योगी सरकार के फैसले से शिक्षामित्र आंदोलित, कैबिनेट प्रस्ताव की प्रतियां फूंकी

लखनऊ (जेएनएन)। शिक्षामित्रों के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा 10,000 मानदेय निर्धारित करने के बाद आज एक बार फिर प्रदेश भर के शिक्षामित्र सड़क पर उतर आए। उन्होंने धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी करने के साथ
कैबिनेट प्रस्ताव की प्रतियां फूंकी।

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• शिक्षामित्र अब लड़ेंगे आर पार की लड़ाई 10000₹ नहीं है मंजूर
• दस हजार में दम नहीं, 40 हजार से कम नहीं: शिक्षामित्र हुए सरकार से नाराज
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• योगी सरकार के फैसले से शिक्षामित्र आंदोलित, कैबिनेट प्रस्ताव की प्रतियां फूंकी

शिक्षामित्रों ने सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहाकि दो बार मुख्यमंत्री और पांच बार सचिव से वार्ता होने के बाद भी सरकार ने वहीं किया जो शिक्षामित्रों को मंजूर नहीं है। प्रदर्शन के दौरान सभी जगह सरकार की निंदा की गई और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है।
गोंडा में प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने कार्य बहिष्कार का एलान करते हुए गांधी पार्क में आपात बैठक बुलाई। शिक्षामित्रों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप मढ़ा। आक्रोशित हो एलबीएस चौराहे के पास गोंडा-लखनऊ राजमार्ग पर आ गए। इससे मार्ग पर वाहनों का आवागमन ठप हो गया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपकर कार्रवाई की मांग की। शिक्षामित्रों के राजमार्ग पर आकर प्रदर्शन व नारेबाजी करने से एक घंटे तक लोगों को हलकान रहना पड़ा। महराजगंज जिला मुख्यालय पर शिक्षामित्रों ने धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस बावत बनाए गए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों को माना नहीं गया तो आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अमेठी के शिक्षामित्र विरोध-प्रदर्शन के लिए बीएसए कार्यालय पहुंच गए। नाराज शिक्षामित्रों ने कैबिनेट के प्रस्ताव में दस हजार मानदेय का पुरजोर विरोध व निंदा की और प्रस्ताव की प्रतियों को जला दीं।
उल्लेखनीय है कि कल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट ने शिक्षामित्रों को दस हजार मानदेय देने पर मुहर लगाई थी। फैसले से शिक्षक पद पर समायोजित 1.37 लाख शिक्षामित्र पहली अगस्त, 2017 से मूल पद पर वापस हो रहे हैं। शिक्षामित्रों को 11 माह मानदेय मिलना है। शिक्षामित्रों के समायोजन के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को रद कर दिया था। बीती 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए उनके समायोजन को रद करने का निर्णय सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार समायोजित शिक्षामित्रों को मूल पद पर वापस करने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया।

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