यूपी सरकार ने मेरिट के आधार पर होने वाली माध्यमिक शिक्षको की भर्ती को अब खत्म कर दिया है। जीआईसी- जीआईसीआई शिक्षक भर्ती में फर्जी अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र लगाकर नौकरी हासिल करने की
गड़बड़ी पकड़़ में आने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा करने का फैसला किया है। 9342 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया अगले हफ्ते शुरू होगी।
यह फैसला कल मंगलवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए चल रही शिक्षक भर्ती में प्रदेश के सभी मंडलों में प्रमाण पत्रों एवं अंकपत्रों में लगातार फर्जीवाड़ा पकड़ में आ रहा है। अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल से लेकर स्नातक एवं बीएड के फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर नौकरी हासिल करने की कोशिश की।
फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद संयुक्त शिक्षा निदेशकों की ओर से प्रमाण पत्रों की जांच कराने पर प्रदेश भर में बड़े पैमान पर चयन निरस्त किया गया।
आपको बता दें कि जीआईसी में 9,342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 दिसंबर 2016 को शुरू हुई थी। तब यह भर्ती एकेडेमिक मेरिट के आधार पर होनी थी।
इन पदों पर भर्ती के लिए एक महीने में पूरे प्रदेश से लगभग पांच लाख से जयादा आवेदन भी आए।
आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को उम्मीद थी यूपी सरकार मेरिट के आधार नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द पूरा करा लेगी, लेकिन करीब छह महीने बीत जाने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
वहीं अब शिक्षा निदेशालय मेरिट के बजाए लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती कराना चाह रहा है शिक्षा निदेशालय की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास मेरिट की जगह परीक्षा के माध्यम से भर्ती कराने का प्रस्ताव भेज दिया गया है।
सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह व श्रीकांत ने बताया कि राजकीय माध्यमिक विधालयों में शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता लाने के उदेश्य से कैबिनेट ने राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 1983 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
अब विधालयों में शिक्षको की भर्तियां लोक सेवा आयोग इलाहाबाद के द्वारा की जायेंगी। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेंगा। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने परीक्षा के माध्यम से पदों को भरने की मांग की थी उनकी बात पर अमल करते हुए सरकान ने यह फैसला लिया है अब उम्मीदवार सीधे लिखित परीक्षा पास करेंगे शिक्षक बन सकेंगे उन्हें अब इंटरव्यू देनें की आवश्यकता नही होंगी।
इससे शिक्षक भर्ती में होने वाले भष्ट्राचार पर रोक लगेंगी और योग्य उम्मीदवारों को नौकरी का अवसर प्राप्त होंगा। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा ने बताया कि एलटी ग्रेड के 9342 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया अगले हफ्ते शुरू होगी।
शिक्षक के पदों पर नौकरी करने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है इसलिए इस अवसर को हाथ से जानें न दें।
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
गड़बड़ी पकड़़ में आने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा करने का फैसला किया है। 9342 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया अगले हफ्ते शुरू होगी।
यह फैसला कल मंगलवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए चल रही शिक्षक भर्ती में प्रदेश के सभी मंडलों में प्रमाण पत्रों एवं अंकपत्रों में लगातार फर्जीवाड़ा पकड़ में आ रहा है। अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल से लेकर स्नातक एवं बीएड के फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर नौकरी हासिल करने की कोशिश की।
फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद संयुक्त शिक्षा निदेशकों की ओर से प्रमाण पत्रों की जांच कराने पर प्रदेश भर में बड़े पैमान पर चयन निरस्त किया गया।
आपको बता दें कि जीआईसी में 9,342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 दिसंबर 2016 को शुरू हुई थी। तब यह भर्ती एकेडेमिक मेरिट के आधार पर होनी थी।
इन पदों पर भर्ती के लिए एक महीने में पूरे प्रदेश से लगभग पांच लाख से जयादा आवेदन भी आए।
आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को उम्मीद थी यूपी सरकार मेरिट के आधार नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द पूरा करा लेगी, लेकिन करीब छह महीने बीत जाने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
वहीं अब शिक्षा निदेशालय मेरिट के बजाए लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती कराना चाह रहा है शिक्षा निदेशालय की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास मेरिट की जगह परीक्षा के माध्यम से भर्ती कराने का प्रस्ताव भेज दिया गया है।
सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह व श्रीकांत ने बताया कि राजकीय माध्यमिक विधालयों में शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता लाने के उदेश्य से कैबिनेट ने राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 1983 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
अब विधालयों में शिक्षको की भर्तियां लोक सेवा आयोग इलाहाबाद के द्वारा की जायेंगी। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेंगा। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने परीक्षा के माध्यम से पदों को भरने की मांग की थी उनकी बात पर अमल करते हुए सरकान ने यह फैसला लिया है अब उम्मीदवार सीधे लिखित परीक्षा पास करेंगे शिक्षक बन सकेंगे उन्हें अब इंटरव्यू देनें की आवश्यकता नही होंगी।
इससे शिक्षक भर्ती में होने वाले भष्ट्राचार पर रोक लगेंगी और योग्य उम्मीदवारों को नौकरी का अवसर प्राप्त होंगा। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा ने बताया कि एलटी ग्रेड के 9342 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया अगले हफ्ते शुरू होगी।
शिक्षक के पदों पर नौकरी करने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है इसलिए इस अवसर को हाथ से जानें न दें।
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