डीएलएड (पूर्व में बीटीसी) प्रशिक्षण वर्ष 2017 में दो चरणों के प्रवेश के बाद 45 हजार सीटें खाली हैं। इनमें से
अधिकतर सीटें ओबीसी, एससी, एसटी और विशेष आरक्षित कोटे की हैं।
खाली सीटों पर प्रवेश के लिए तीसरी काउंसिलिंग 23 अक्तूबर से कराने का प्रस्ताव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से सरकार को भेज दिया गया है।जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) एवं निजी कॉलेजों की कुल 200800 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसिलिंग अगस्त के अंतिम सप्ताह से शुरू हुई थी। पहले राउंड की काउंसिलिंग में 107000 और दूसरे राउंड की काउंसिलिंग में 68827 सीटें आवंटित की गईं। इस प्रकार से 24973 सीटें का आवंटन ही नहीं हो सका। जबकि पहले और दूसरे राउंड में आवंटन के बावजूद तकरीबन 20 हजार अभ्यर्थियों ने प्रवेश नहीं लिया।अब खाली सीटों की सूचना जुटाई जा रही है। तीसरे राउंड की काउंसिलिंग में पहले ओबीसी, एससी, एसटी व विशेष आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर दिया जाएगा। अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में सीटों को सामान्य वर्ग में परिवर्तित करके आवंटन की कार्रवाई होगी।
डीएलएड की खाली सीटों पर प्रवेश के लिए तीसरी काउंसिलिंग कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। शासन की अनुमति के बाद कार्रवाई शुरू होगी।-डॉ. सुत्ता सिंह, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी
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अधिकतर सीटें ओबीसी, एससी, एसटी और विशेष आरक्षित कोटे की हैं।
खाली सीटों पर प्रवेश के लिए तीसरी काउंसिलिंग 23 अक्तूबर से कराने का प्रस्ताव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से सरकार को भेज दिया गया है।जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) एवं निजी कॉलेजों की कुल 200800 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसिलिंग अगस्त के अंतिम सप्ताह से शुरू हुई थी। पहले राउंड की काउंसिलिंग में 107000 और दूसरे राउंड की काउंसिलिंग में 68827 सीटें आवंटित की गईं। इस प्रकार से 24973 सीटें का आवंटन ही नहीं हो सका। जबकि पहले और दूसरे राउंड में आवंटन के बावजूद तकरीबन 20 हजार अभ्यर्थियों ने प्रवेश नहीं लिया।अब खाली सीटों की सूचना जुटाई जा रही है। तीसरे राउंड की काउंसिलिंग में पहले ओबीसी, एससी, एसटी व विशेष आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर दिया जाएगा। अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में सीटों को सामान्य वर्ग में परिवर्तित करके आवंटन की कार्रवाई होगी।
डीएलएड की खाली सीटों पर प्रवेश के लिए तीसरी काउंसिलिंग कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। शासन की अनुमति के बाद कार्रवाई शुरू होगी।-डॉ. सुत्ता सिंह, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी
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