उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार की तरह यूपी सरकार भी 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धान्त पर काम कर रही है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 'संकल्प से सिद्धि' मंत्र को अपनाते हुए वर्ष 2022 तक एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लिया है, जो सभी विषमताओं से मुक्त हो. साथ ही उन्होंने कहा कि नया भारत गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, सम्प्रदायवाद और जातिवाद से मुक्त होगा.
'हिन्दुस्तान शिखर समागम' में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा 'संभव है वर्ष 2022 में जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब तक सभी परिवारों को सारी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी. राज्य सरकार भी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रही है.'कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 लागू कर चुकी है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में उद्योग अनुकूल वातावरण के साथ निवेश आकर्षण एवं सभी वर्गों को समावेशी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है. राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.
योगी ने कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार मार्च, 2018 में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन करने जा रही है. कौशल विकास के तहत छह लाख युवाओं का नाम दर्ज किया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अयोध्या सहित प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का विकास कर रही है, इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. पिछले महीने अयोध्या में 133 करोड़ रुपए की पर्यटन एवं अन्य विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया है. शीघ्र ही पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और बुन्देलखण्ड में एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर काम शुरू होगा, जो पर्यटन को बढ़ावा देने में प्रभावी होंगे. कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्न के जवाब में योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण दिया और अपने उद्देश्यों को पूरा किया जबकि राज्य की मौजूदा सरकार प्रदेश की कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और अपराधियों के प्रति सरकार सख्त रवैया अपना रही है. अपराधियों की जगह जेल में है, उन्हें वहीं भेजा जाएगा.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है. महिलाओं से राह चलते अभद्रता करने वाले तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा. घरेलू हिंसा रोकने की दिशा में भी कदम उठा रहे हैं और महिला हेल्पलाइन के तहत 'रेस्क्यू वैन' तैनात की गई हैं.
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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 'संकल्प से सिद्धि' मंत्र को अपनाते हुए वर्ष 2022 तक एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लिया है, जो सभी विषमताओं से मुक्त हो. साथ ही उन्होंने कहा कि नया भारत गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, सम्प्रदायवाद और जातिवाद से मुक्त होगा.
'हिन्दुस्तान शिखर समागम' में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा 'संभव है वर्ष 2022 में जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब तक सभी परिवारों को सारी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी. राज्य सरकार भी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रही है.'कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 लागू कर चुकी है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में उद्योग अनुकूल वातावरण के साथ निवेश आकर्षण एवं सभी वर्गों को समावेशी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है. राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.
योगी ने कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार मार्च, 2018 में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन करने जा रही है. कौशल विकास के तहत छह लाख युवाओं का नाम दर्ज किया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अयोध्या सहित प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का विकास कर रही है, इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. पिछले महीने अयोध्या में 133 करोड़ रुपए की पर्यटन एवं अन्य विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया है. शीघ्र ही पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और बुन्देलखण्ड में एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर काम शुरू होगा, जो पर्यटन को बढ़ावा देने में प्रभावी होंगे. कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्न के जवाब में योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण दिया और अपने उद्देश्यों को पूरा किया जबकि राज्य की मौजूदा सरकार प्रदेश की कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और अपराधियों के प्रति सरकार सख्त रवैया अपना रही है. अपराधियों की जगह जेल में है, उन्हें वहीं भेजा जाएगा.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है. महिलाओं से राह चलते अभद्रता करने वाले तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा. घरेलू हिंसा रोकने की दिशा में भी कदम उठा रहे हैं और महिला हेल्पलाइन के तहत 'रेस्क्यू वैन' तैनात की गई हैं.
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