जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : शिक्षक उपस्थिति में सुधार व गुणवत्ता
संबर्द्धन के लिए परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों की उपस्थिति एसएमएस से
कंट्रोल रूम भेजे जाने की व्यवस्था शुरू की गई थी। कई हेडमास्टर व शिक्षक
समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते। इससे उपस्थिति का एसएमएस भी नहीं भेजा जाता।
हालत यह है कि 1855 परिषदीय स्कूलों में लगभग 700 विद्यालयों से एसएमएस नहीं भेजे जाते। अब उपस्थिति न भेजने वाले स्कूलों के पूरे स्टाफ का वेतन रोका जाएगा।
विद्यालय खुलने के आधा घंटे बाद हेडमास्टर, शिक्षक, अनुदेशक व शिक्षामित्रों की उपस्थिति एसएमएस से भेजी जाती है। बीएसए कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम में एसएमएस का संकलन होता है। क्रास चे¨कग के लिए कंट्रोलरूम से फोन कर शिक्षकों व छात्रों से बातचीत कर उपस्थिति की पुष्टि की जाती है, लेकिन कई स्कूलों ने एसएमएस भेजना बंद कर दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार ने नगर शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा कि एसएमएस भेजने वाले विद्यालयों की संख्या कम हो जाने से उच्च अधिकारियों ने रोष व्यक्त किया है। इसलिए सह समन्वयक व न्याय पंचायत समन्वयक के माध्यम से इसके लिए प्रयास किया जाए। अन्यथा जिस स्कूल के प्रधानाध्यापक का एसएमएस कंट्रोलरूम में प्राप्त नहीं होगा, उसे अनुपस्थित मानकर पूरे स्टाफ का वेतन रोकने की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।
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हालत यह है कि 1855 परिषदीय स्कूलों में लगभग 700 विद्यालयों से एसएमएस नहीं भेजे जाते। अब उपस्थिति न भेजने वाले स्कूलों के पूरे स्टाफ का वेतन रोका जाएगा।
विद्यालय खुलने के आधा घंटे बाद हेडमास्टर, शिक्षक, अनुदेशक व शिक्षामित्रों की उपस्थिति एसएमएस से भेजी जाती है। बीएसए कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम में एसएमएस का संकलन होता है। क्रास चे¨कग के लिए कंट्रोलरूम से फोन कर शिक्षकों व छात्रों से बातचीत कर उपस्थिति की पुष्टि की जाती है, लेकिन कई स्कूलों ने एसएमएस भेजना बंद कर दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार ने नगर शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा कि एसएमएस भेजने वाले विद्यालयों की संख्या कम हो जाने से उच्च अधिकारियों ने रोष व्यक्त किया है। इसलिए सह समन्वयक व न्याय पंचायत समन्वयक के माध्यम से इसके लिए प्रयास किया जाए। अन्यथा जिस स्कूल के प्रधानाध्यापक का एसएमएस कंट्रोलरूम में प्राप्त नहीं होगा, उसे अनुपस्थित मानकर पूरे स्टाफ का वेतन रोकने की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।
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