सोनिका देवी केस की सुनवाई आज जस्टिस इरशाद अली जी की कोर्ट में हुयी
राज्य सरकार द्वारा अभी तक की गयी कार्यवाही (सचिव परीक्षा नियामक का
निलंबन व् जाँच कमेटी का गठन) से सम्बंधित शपथ पत्र दाखिल किया जबकि
न्यायालय ने पिछली सुनवाई पर जाँच कमेटी की द्वारा की गयी कार्यवाही की
स्टेटस रिपोर्ट माँगी गयी थी।
- 41556 शिक्षक भर्ती में एनसीटीई (NCTE) की गाइड लाइन पूरी करने वाले बाहरी प्रदेशों के अभ्यर्थी मान्य
- TGT-PGT: अन्य विषय में करें आवेदन आठ विषयों के अभ्यर्थी, मा. शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से विज्ञापन 2016 के पद निरस्त, टीजीटी-पीजीटी के अभ्यर्थियों को 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक मौका
- Jalaun: 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर बंद रहेंगे सभी स्कूल, आदेश जारी
- यूपी में शिक्षकों की कानूनी समस्याओं का जल्द होगा निपटारा, बनेगा ट्रिब्यूनल
- CBSE CTET 2018: सीटेट 2018 में आवेदन में सुधार करने की अंतिम तारीख कल, ऐसे करें फॉर्म में बदलाव @ ctet.nic.in
- पदोन्नति हेतु TET की अनिवार्यता पर मा0 उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने भी लगाई मुहर, स्पेशल अपील को खारिज करते हुए गुणवत्ता हेतु टेट की अनिवार्यता को बताया आवश्यक, आदेश देखें
फिर कौन जांच करेगा और कैसे जाँच होगी ये हम बताएँगे।
साथ ही आज जाँच कमेटी में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी होने पर कोर्ट तीखी आलोचना की ।
लखनऊ खण्ड पीठ के सिंगल बेंच में जज इरसाद अली जी लिखित परीक्षा में हुए व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर योजित याचिकाओं पर सुनवाई क्र. संख्या - 11 पर हुई, जिसमें जज साहब ने सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को अगली तिथि 27 सितम्बर को हलफ़नामा के साथ तलब किया है, जिसमें अब तक सरकार ने उक्त परीक्षा में हुए व्यापक भ्रष्टाचार पर क्या क्या कार्यवाही हुई, सभी बिन्दुओं पर जबाब लगाने का आदेश दिये हैं, यदि सरकार जवाब नहीं लगाती हैं तो, कोर्ट एक आदेश करने के लिए भी आज बहस दौरान कहा हैं
लखनऊ खण्ड पीठ के सिंगल बेंच में जज इरसाद अली जी लिखित परीक्षा में हुए व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर योजित याचिकाओं पर सुनवाई क्र. संख्या - 11 पर हुई, जिसमें जज साहब ने सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को अगली तिथि 27 सितम्बर को हलफ़नामा के साथ तलब किया है, जिसमें अब तक सरकार ने उक्त परीक्षा में हुए व्यापक भ्रष्टाचार पर क्या क्या कार्यवाही हुई, सभी बिन्दुओं पर जबाब लगाने का आदेश दिये हैं, यदि सरकार जवाब नहीं लगाती हैं तो, कोर्ट एक आदेश करने के लिए भी आज बहस दौरान कहा हैं
उसके बाद 41556 व् प्रथम लिस्ट व दूसरी लिस्ट का मामला स्टार्ट हुआ जिस पर
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि 41556 पदों के
सापेक्ष 34000 की पहली लिस्ट जारी हुयी किन्तु आरक्षण नियमों का पालन किये
बिना दूसरी लिस्ट जारी कर दी गयी जो अवैध है और दूसरी लिस्ट में चयनित लगभग
150 लोगों को हमने पार्टी भी बनाया है जिस पर कोर्ट ने कहा कि भर्ती 68500
की है न कि 41556 की ।
बाकि आरक्षण नियम कैसे लागू किये गए इस पर मामले को अगली सुनवाई में देखा जायेगा ।
नोट: आधिकारिक खबर के लिए आर्डर आने का इंतजार करें
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق