राज्य सरकार की ओर से गठित एक समिति प्रकरण की जांच कर रही है।
न्यायमूर्ति इरशाद अली की पीठ ने विस्तृत प्रगति रिपोर्ट मांगी है। यह भी पूछा है कि अनियमितताओं में शामिल अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी।
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