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अशासकीय माध्यमिक कालेजों में तबादलों को सशर्त अनुमति, फर्जी तबादला सूची सोशल मीडिया पर वायरल

इलाहाबाद : प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कालेजों के संस्था प्रधान व शिक्षकों का स्थानांतरण करने की शासन ने सशर्त अनुमति दी है। अब जल्द ही करीब दो सौ से अधिक शिक्षकों को मनचाहे कालेजों में तैनाती का आदेश जारी होगा।
शिक्षा निदेशालय पहले ही शासन को करीब 235 शिक्षकों की सूची भेज चुका है, उनमें से 224 के ही आदेश होना है। 1माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बार राजकीय कालेजों के शिक्षकों का तबादला ऑनलाइन आवेदन लेकर किया था, जबकि अशासकीय कालेजों के लिए स्थानांतरण सत्र के ही दौरान तबादला सूची जारी हुई थी। इसके बाद भी तमाम शिक्षक व संस्था प्रधान स्थानांतरित होने से रह गए थे, वह दूसरी तबादला सूची की मांग निरंतर करते आ रहे हैं। इसके लिए शिक्षा निदेशालय में धरना-प्रदर्शन भी हुआ। इसके बाद अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक मंजू शर्मा ने 235 शिक्षकों की सूची शासन को भेजी थी। अब माध्यमिक शिक्षा सचिव संध्या तिवारी ने निर्देश दिया है कि संस्था प्रधान व शिक्षकों के एकल स्थानांतरण मामलों का परीक्षण कराकर औचित्य पाए जाने पर ही स्थानांतरण किया जाए। इसमें कोर्ट में विचाराधीन याचिकाओं को लेकर पारित आदेशों का पालन हों। भविष्य में एकल स्थानांतरण सिर्फ सत्र में ही किए जाएं और मध्य सत्र में ऐसी संस्तुति न हो।
तबादला सूची सोशल मीडिया पर
अशासकीय कालेज शिक्षकों के तबादला की सूची पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है। कहा जा रहा है कि निदेशालय के लिपिक संबंधित शिक्षकों को लिस्ट भेजकर बता रहे हैं कि उनका तबादला हो रहा है, इसके एवज में सुविधा शुल्क भी मांगा जा रहा है। यही नहीं सूची में कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका तबादला जिस स्कूल में हो रहा है वहां उस विषय का पद नहीं खाली है, फिर भी दूसरे विषयों को आधार बनाया गया है। अब इस मामले की जांच की मांग हो रही है।

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