लखनऊ (जेएनएन)। सरकार ने ठेके-पट्टे और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता
के लिए एक लाख से ऊपर के सभी कार्य ई-टेंडरिंग से कराए जाने का फैसला किया
था लेकिन, कामकाज में कशमकश और असुविधा को देखते हुए सरकार को अपना ही
फैसला पलटना पड़ा है। कैबिनेट ने ई-टेंडरिंग से पांच लाख रुपये तक के काम
की छूट दी है। आकस्मिक परिस्थिति और दैवीय आपदा आदि के लिए जिलाधिकारी को
इसमें दस लाख रुपये तक की छूट दी गई है।
इलाहाबाद
: परिषदीय स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को एक
मई को नियुक्ति पत्र मिलेगा। काउंसिलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को 23 अप्रैल
को संबंधित जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर बुलाया गया है।