*69000 कटऑफ 90/97 कैसे बचेगी*
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http://t.me/AG_India
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1) 07.01.2019 के 90/97 कटऑफ GO को चैलेंज किया जा रहा है। अशोक खरे को इंगेज किया गया है।
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2) यदि 90/97 कटऑफ समर्थको ने अपना पक्ष नहीं रखा तो कोर्ट से स्टे आ सकता है।
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3) स्टे आते ही सरकार को रिजल्ट बिना कटऑफ के निकालना होगा और भर्ती भी बिना किसी कटऑफ के पूरी कर दी जायेगी क्योंकि चुनावी वर्ष है।
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4) कटऑफ बचाने के लिए CAVEAT डालना और कटऑफ विरोधियो की याचिकाओं में इम्प्लीड करना नितांत आवश्यक है।
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5) निम्न ग्राउंड्स पर कटऑफ का यह GO बचाया जायेगा लेकिन जो लोग कह रहे हैं कुछ नहीं होगा उन लोगो के कारण बचाने में समस्या आ सकती है।
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6) अशोक खरे के अगेंस्ट राधाकांत ओझा को इंगेज करना होगा। ओझा जी केस को जीतने में ततपरता से लगे रहते हैं जो बिना आपके सहयोग के नहीं हो पायेगा।
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7) कटऑफ बचाने के लिए संविधान का आर्टिकल 141 और 4 सुप्रीम कोर्ट रुलिंग्स पर्याप्त हैं लेकिन उनको जज साहब को बताने के लिए सीनियर ले जाना आवश्यक है।
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8) कटऑफ समर्थक लोग इस पोस्ट को हर उस व्यक्ति तक पहुंचा दे जो कटऑफ का बचाव करने के लिए ततपर है।
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9) कटऑफ के अगेंस्ट जो केस दाखिल किया जायेगा उसमें निम्न सुप्रीम कोर्ट रुलिंग्स को आधार बनाया जायेगा जिनका सार है कि खेल के नियम खेल शुरू होने के बाद नहीं बदले जा सकते -
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■ K. Manjushree vs State of Andhra Pradesh 2008 3 SCC 512
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■ Hemani Melhotra vs High Court of Delhi 2008 7 SCC 11
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■ P. Mohan Pillai
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10) इनकी काट हमारे पास है बस आवश्यकता है कि इन काटों को पहले ही दिन कोर्ट को समझा दिया जाए।
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11) सर्वप्रथम है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर State of Haryana vs Subash Chander Marwaha 1974 3 SCC 220 जिसके पैरा 12 में कहा गया है कि -
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_In a case where appointments are made by selection from a number of eligible candidates it is open to the govt with a view to maintain high standards of competence to fix a score which is much higher than the one required for eligibility_
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12) खेल के नियम का मंजुश्री जजमेंट 2008 में आया जिसमें सुभाष चन्द्र मारवाह के 1974 की उपरोक्त रूलिंग के बारे में जजेस को नहीं बताया गया।
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13) इसी मुद्दे को जब सुप्रीम कोर्ट के सामने 2013 में उठाया गया तो लोकुर, लोधा और चेलमेश्वर की तीन जजेस की बेंच ने 20.03.2013 को Tej Prakash Pathak vs Rajasthan High Court 2013 4 SCC 540 केस में एक महत्वपूर्ण आदेश किया।
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14) उन्होंने कहा कि खेल के नियम खेल शुरू होने के बाद बदले जा सकते हैं या नहीं इसको अब 5 जजेस की कांस्टिटूशनल बेंच decide करेगी। https://t.me/AG_India/280
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15) यह मैटर अंतिम बार 23.07.2018 को कोर्ट के समक्ष लगा था अभी 5 जजेस की पीठ गठित नहीं हुई है जो इस पर सुनवाई कर सके।
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16) 10.08.2017 को Salam Samarjeet Singh vs High Court of Manipur रिट पेटिशन सिविल 294/2015 को भी तेज प्रकाश पाठक के केस CA 2634/2013 के साथ टैग कर दिया गया।
https://t.me/AG_India/281
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17) ठीक इसी प्रकार 14.11.2017 को Sivanandan C.T. vs High Court of Kerala WP(C) 229/2017 में भी सिमिलर इशू को तेज प्रकाश पाठक केस के साथ टैग कर दिया गया।
https://t.me/AG_India/282
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18) संविधान के आर्टिकल 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के ज्ज्मेंट्स के अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती यदि कोर्ट कटऑफ के GO पर स्टे लगाती है तो यह आर्टिकल 141 का उल्लंघन होगा।
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19) इन सब ज्ज्मेंट्स के लिंक हमने पॉइंट्स के आगे दिए हुए हैं वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम APP इंस्टॉल करना होगा।
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20) केवल इन ग्राउंड्स पर कटऑफ के विरुद्ध दाखिल सभी केसेस पर स्टे लेने से रोका जा सकता है।
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21) ये लोग रिजल्ट पर रोक की मांग करेंगे तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने 01.05.2018 का कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें रिजल्ट पर कोई स्टे नहीं लगाया गया है।
https://t.me/AG_India/283
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22) अब बस आप लोगो के सहयोग की आवश्यकता है ताकि सीनियर एडवोकेट के थ्रू ये सब बाते कोर्ट को समझाई जा सकें।
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23) जो लोग अलग से कटऑफ बचा रहे हैं वो भी इन मुद्दों का संज्ञान ले और अपने वकीलों को अच्छी तरह समझा दें। जीत होगी।
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~AG
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http://t.me/AG_India
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1) 07.01.2019 के 90/97 कटऑफ GO को चैलेंज किया जा रहा है। अशोक खरे को इंगेज किया गया है।
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2) यदि 90/97 कटऑफ समर्थको ने अपना पक्ष नहीं रखा तो कोर्ट से स्टे आ सकता है।
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3) स्टे आते ही सरकार को रिजल्ट बिना कटऑफ के निकालना होगा और भर्ती भी बिना किसी कटऑफ के पूरी कर दी जायेगी क्योंकि चुनावी वर्ष है।
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4) कटऑफ बचाने के लिए CAVEAT डालना और कटऑफ विरोधियो की याचिकाओं में इम्प्लीड करना नितांत आवश्यक है।
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5) निम्न ग्राउंड्स पर कटऑफ का यह GO बचाया जायेगा लेकिन जो लोग कह रहे हैं कुछ नहीं होगा उन लोगो के कारण बचाने में समस्या आ सकती है।
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6) अशोक खरे के अगेंस्ट राधाकांत ओझा को इंगेज करना होगा। ओझा जी केस को जीतने में ततपरता से लगे रहते हैं जो बिना आपके सहयोग के नहीं हो पायेगा।
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7) कटऑफ बचाने के लिए संविधान का आर्टिकल 141 और 4 सुप्रीम कोर्ट रुलिंग्स पर्याप्त हैं लेकिन उनको जज साहब को बताने के लिए सीनियर ले जाना आवश्यक है।
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8) कटऑफ समर्थक लोग इस पोस्ट को हर उस व्यक्ति तक पहुंचा दे जो कटऑफ का बचाव करने के लिए ततपर है।
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9) कटऑफ के अगेंस्ट जो केस दाखिल किया जायेगा उसमें निम्न सुप्रीम कोर्ट रुलिंग्स को आधार बनाया जायेगा जिनका सार है कि खेल के नियम खेल शुरू होने के बाद नहीं बदले जा सकते -
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■ K. Manjushree vs State of Andhra Pradesh 2008 3 SCC 512
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■ Hemani Melhotra vs High Court of Delhi 2008 7 SCC 11
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■ P. Mohan Pillai
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10) इनकी काट हमारे पास है बस आवश्यकता है कि इन काटों को पहले ही दिन कोर्ट को समझा दिया जाए।
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11) सर्वप्रथम है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर State of Haryana vs Subash Chander Marwaha 1974 3 SCC 220 जिसके पैरा 12 में कहा गया है कि -
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_In a case where appointments are made by selection from a number of eligible candidates it is open to the govt with a view to maintain high standards of competence to fix a score which is much higher than the one required for eligibility_
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12) खेल के नियम का मंजुश्री जजमेंट 2008 में आया जिसमें सुभाष चन्द्र मारवाह के 1974 की उपरोक्त रूलिंग के बारे में जजेस को नहीं बताया गया।
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13) इसी मुद्दे को जब सुप्रीम कोर्ट के सामने 2013 में उठाया गया तो लोकुर, लोधा और चेलमेश्वर की तीन जजेस की बेंच ने 20.03.2013 को Tej Prakash Pathak vs Rajasthan High Court 2013 4 SCC 540 केस में एक महत्वपूर्ण आदेश किया।
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14) उन्होंने कहा कि खेल के नियम खेल शुरू होने के बाद बदले जा सकते हैं या नहीं इसको अब 5 जजेस की कांस्टिटूशनल बेंच decide करेगी। https://t.me/AG_India/280
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15) यह मैटर अंतिम बार 23.07.2018 को कोर्ट के समक्ष लगा था अभी 5 जजेस की पीठ गठित नहीं हुई है जो इस पर सुनवाई कर सके।
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16) 10.08.2017 को Salam Samarjeet Singh vs High Court of Manipur रिट पेटिशन सिविल 294/2015 को भी तेज प्रकाश पाठक के केस CA 2634/2013 के साथ टैग कर दिया गया।
https://t.me/AG_India/281
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17) ठीक इसी प्रकार 14.11.2017 को Sivanandan C.T. vs High Court of Kerala WP(C) 229/2017 में भी सिमिलर इशू को तेज प्रकाश पाठक केस के साथ टैग कर दिया गया।
https://t.me/AG_India/282
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18) संविधान के आर्टिकल 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के ज्ज्मेंट्स के अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती यदि कोर्ट कटऑफ के GO पर स्टे लगाती है तो यह आर्टिकल 141 का उल्लंघन होगा।
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19) इन सब ज्ज्मेंट्स के लिंक हमने पॉइंट्स के आगे दिए हुए हैं वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम APP इंस्टॉल करना होगा।
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20) केवल इन ग्राउंड्स पर कटऑफ के विरुद्ध दाखिल सभी केसेस पर स्टे लेने से रोका जा सकता है।
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21) ये लोग रिजल्ट पर रोक की मांग करेंगे तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने 01.05.2018 का कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें रिजल्ट पर कोई स्टे नहीं लगाया गया है।
https://t.me/AG_India/283
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22) अब बस आप लोगो के सहयोग की आवश्यकता है ताकि सीनियर एडवोकेट के थ्रू ये सब बाते कोर्ट को समझाई जा सकें।
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23) जो लोग अलग से कटऑफ बचा रहे हैं वो भी इन मुद्दों का संज्ञान ले और अपने वकीलों को अच्छी तरह समझा दें। जीत होगी।
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