UP सहायक शिक्षक भर्ती 2018 के 69000 पदों पर हुए 6 जनवरी को इम्तिहान
के रिजल्ट पर अब 28 जनवरी तक रोक बरकारार रहेगी. आज सोमवार को लगभग 2 घंटों
तक HC में बहस चली. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक अगली सुनवाई
तक बरकरार रखी है. अगली सुनवाई अब 28 जनवरी को होगी.
UP सहायक शिक्षक भर्ती 2018 के 69000 पदों पर भर्ती की परीक्षा के क्वालिफाइंग मार्क्स को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने इस मामले में 18 जनवरी को टिप्पणी की कि प्रदेश सरकार के अधिकारी भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न कराना भी चाहते हैं या नहीं. कोर्ट ने अपने पूर्व आदेशों और नियमों की अनदेखी पर कहा कि परीक्षा ही निरस्त कर देते, अगर लाखों अभ्यर्थियों के हितों का ख्याल न होता.
ये है पूरा मामला...
याचियों के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया ने एक अखबार को बताया कि दर्जनों याचियों की ओर से दाखिल अलग-अलग नौ याचिकाओं में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के क्वालिफाइंग मार्क्स को चुनौती दी गई. उन्होंने बताया कि 7 जनवरी को राज्य सरकार ने जनरल कैटगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 65 प्रतिशत जबकि रिजर्व कैटगरी के लिए 60 प्रतिशत रखने की घोषणा की है.
69000 शिक्षक भर्ती मामले में प्रतियोगियों ने दाखिल की याचिका...
याचिकाओं में कहा गया है कि विज्ञापन में ऐसे किसी क्वालिफाइंग मार्क्स की बात नहीं की गई थी. लिहाजा बाद में क्वालिफाइंग मार्क्स तय करना विधि सम्मत नहीं है. 6 जनवरी को लिखित परीक्षा हो गयी. जिसके बाद सरकार ने नियमों में परिवर्तन करते हुए क्वालिफाइंग मार्क्स तय कर दिये जबकि यह तय सिद्धांत है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया आरम्भ होने के बाद नियमों मे परिवर्तन नहीं किया जा सकता है. सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया गया.
UP सहायक शिक्षक भर्ती 2018 के 69000 पदों पर भर्ती की परीक्षा के क्वालिफाइंग मार्क्स को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने इस मामले में 18 जनवरी को टिप्पणी की कि प्रदेश सरकार के अधिकारी भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न कराना भी चाहते हैं या नहीं. कोर्ट ने अपने पूर्व आदेशों और नियमों की अनदेखी पर कहा कि परीक्षा ही निरस्त कर देते, अगर लाखों अभ्यर्थियों के हितों का ख्याल न होता.
ये है पूरा मामला...
याचियों के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया ने एक अखबार को बताया कि दर्जनों याचियों की ओर से दाखिल अलग-अलग नौ याचिकाओं में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के क्वालिफाइंग मार्क्स को चुनौती दी गई. उन्होंने बताया कि 7 जनवरी को राज्य सरकार ने जनरल कैटगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 65 प्रतिशत जबकि रिजर्व कैटगरी के लिए 60 प्रतिशत रखने की घोषणा की है.
69000 शिक्षक भर्ती मामले में प्रतियोगियों ने दाखिल की याचिका...
याचिकाओं में कहा गया है कि विज्ञापन में ऐसे किसी क्वालिफाइंग मार्क्स की बात नहीं की गई थी. लिहाजा बाद में क्वालिफाइंग मार्क्स तय करना विधि सम्मत नहीं है. 6 जनवरी को लिखित परीक्षा हो गयी. जिसके बाद सरकार ने नियमों में परिवर्तन करते हुए क्वालिफाइंग मार्क्स तय कर दिये जबकि यह तय सिद्धांत है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया आरम्भ होने के बाद नियमों मे परिवर्तन नहीं किया जा सकता है. सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया गया.