सरकार चाहे तो RTE एक्ट का हवाला देकर इलेक्शन कमीशन की परमिशन लेकर भी भर्ती हो सकती है। सब कुछ सरकार की इच्छा शक्ति और कटिबद्धता पर निर्भर है। कोर्ट से बच जाए तो सरकार भर्ती करा लेगी। अभी कोर्ट में डेट बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता।
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