प्रदेश में 17 पिछड़ी जातियों को SC में शामिल करने पर कोर्ट की रोक, हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते में मांगा जवाब, प्रदेश सरकार ने 24 जून को जारी किया था आदेश

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