नौकरी में आए तो सोचा था कि समय-समय पर पदोन्नति पाकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन राजकीय इंटर कालेजों (जीआइसी) के तमाम सहायक अध्यापकों व प्रवक्ताओं की किस्मत ऐसी नहीं थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की गोपनीय आख्या और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की डीपीसी (विभागीय पदोन्नति कमेटी) में कई शिक्षक ऐसे फंसे हैं कि आज भी वहीं के वहीं हैं।
समय-समय पर पदोन्नति मिले तो जीआइसी में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त शिक्षक राजपत्रित (गजटेड) पद तक पहुंच जाते हैं। गोपनीय आख्या और डीपीसी की प्रक्रिया समय पर पूरी न होने से राजकीय इंटर कालेज के कई सहायक अध्यापक प्रभावित और पीड़ित हैं। इन्हीं में जीआइसी प्रयागराज में सहायक अध्यापक रामेश्वर प्रसाद पाण्डेय भी हैं। वह 1991 में चयनित हुए। इस तरह 30 साल सेवा इनकी हो रही है, लेकिन आज भी सहायक अध्यापक ही हैं। इनके जैसे कई शिक्षक प्रभावित हैं। ऐसा नहीं है कि पदोन्नति दिए जाने की प्रक्रिया चलती नहीं। चलती तो है लेकिन कभी अधूरी आख्या तो कभी लोक सेवा आयोग में डीपीसी में माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों के न पहुंचने से अटक जाती है। अब राजकीय शिक्षक संघ पाण्डेय गुट के (महामंत्री) बन चुके रामेश्वर प्रसाद पांडेय ढिलाई का उदाहरण बताते हैं। 10 विषय के 794 सहायक अध्यापकों को पदोन्नति के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग (राजकीय) ने फरवरी-2021 में लोक सेवा आयोग को प्रमोशन सूची के साथ गोपनीय आख्या भेजी। आयोग ने आपत्ति लगाकर संशोधित भेजने को कहा।
इसका जवाब माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जून में दिया। इसके बाद आयोग ने 29 जुलाई को डीपीसी करने की तिथि तय की, लेकिन माध्यमिक शिक्षा निदेशक के न आने से नहीं हो सकी। फिर अगस्त में तिथि तय हुई तो निदेशक ने विधानसभा सत्र चलने के कारण आने से असमर्थता जता दी।
इस पर लखनऊ में कार्यरत राजकीय शिक्षक संघ की अध्यक्ष छाया शुक्ला ने शिक्षा मंत्री को वस्तुस्थिति से अवगत कराया, तब उनकी अनुमति से निदेशक आए। इसमें गोपनीय आख्या अधूरी होने को लेकर डीपीसी कमेटी के चेयरमैन ने आपत्ति जताकर 15 दिन में इसे पूरी कराकर भेजने का समय दिया, जो पूरी नहीं हुई।
लोक सेवा आयोग ने निदेशालय को भेजा पत्र
लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव ओम प्रकाश मिश्र ने 18 अगस्त 2021 को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक नियुक्ति अनुभाग-दो को पत्र लिखा कि प्रवक्ता संवर्ग पुरुष में पदोन्नति के लिए 17 अगस्त की चयन समिति की बैठक में गोपनीय आख्या अधूरी थी, इसे शीघ्र पूरा कराकर भेजें। अब आयोग ने शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा है कि सात अक्टूबर को आयोग मुख्यालय में प्रोन्नति चयन समिति की बैठक होगी। कहा है कि गोपनीय आख्या पूरी कर अभी तक अभिलेख नहीं मिला है। इसे पांच अक्टूबर तक अवश्य भेजें।
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