📣 टीईटी अनिवार्यता विवाद — 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की छूट की मांग

शिक्षकों और शिक्षक संघों का लगातार कहना है कि टीईटी अनिवार्यता (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) को केवल नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों पर लागू किया जाना चाहिए, और 2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को इससे छूट मिलनी चाहिए।

🔎 क्या समस्या है?

• सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में आदेश दिया कि अब टीईटी पास करना नौकरी में बने रहने और प्रमोशन दोनों के लिए जरूरी होगा — इसका असर 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर भी हुआ है. ा है कि जब वे नियुक्त हुए थे तब टीईटी लागू नहीं था, इसलिए बाद में नियम लागू करना अन्यायपूर्ण है.
• इसी वजह से शिक्षकों ने सरकार से अध्यादेश/कानून बदलाव करके 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से पूरी छूट देने की मांग की है. 📍 आंदोलन और प्रदर्शन कहाँ हो रहे हैं?

अभी फरवरी-मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शिक्षक संघों के नेतृत्व में विं — जिसमें शामिल हैं:

✔ कौशाम्बी: शिक्षक संघ ने जिला मुख्यालय पर डीएम को ज्ञापन दिया.
✔ संतकबीरनगर: बीएसए कार्यालय से डीएम कार्यालय तक जुलूस और ज्ञापन. * प्रदर्शन और नारों के साथ पैदल मार्च.
✔ लखीमपुर खीरी: बीएसए कार्यालय परिसर में धरना.
✔ जौनपुर: प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया.

इन प्रदर्शनों में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सहित कई शिक्षक संगठन सक्रिय हैं, और उनका कहना है कि फैसले को पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर लागू करना उनके साथ अन्याय है।

की मुख्य मांगें

🟡 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए — उन्हें उसी योग्यता पर नियम लागू किया जाए जो नियुक्ति के समय लागू थी.
🟡 सरकार अध्यादेश या कानून संशोधित करे ताकि नियम पूर्व नियुक्त शिक्हो.
🟡 सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पुनर्विचार यप भी विचार का विषय है.

---

📊 सरकार और कोर्ट स्तर पर स् विभाग* ने सभी राज्यों से **2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों का विवरण देखा जा सके कि टीईटी के लागू होने से किन-किन पर प्रभाव पड़ेगा. प्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अब टीईटी को नौकरी और प्रमोशन दोनों के लिए अनिवार्य माना गया है, लेकिन शिक्षक संघ पुनर्विचार याचिका की तैयारी में भी हैं।

---

📌 निष्कर्ष

• टीईटी अनिवार्यता का विवादयुक्त शिक्षकों* को लेकर चल रहा है,
• शिक्षक संघ मांग करते हैं कि उन पर यह नियम लागू न हो,
• कई जिलों में लगातार प्रदर्शन और ज्ञापन दिए जा रहे हैं,
• केंद्र और कोर्ट स्तर पर कानूनी प्रक्रिया