📢 टीईटी अनिवार्यता विवाद 2026 — 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की मांग

हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में शिक्षकों द्वारा TET (Teacher Eligibility Test) अनिवार्यता के खिलाफ विरोध लगातार जारी है।

इसका मूल बिंदु यह है कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी को लागू करना अनुचित है और उन्हें इससे छूट दी जानी चाहिए — यही मांग आंदोलन का केंद्र बनी हुई है।

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📌 टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का आंदोलन क्यों?

✔ सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में आदेश दिया कि टीटीटी पास करना अब नियुक्ति और प्रमोशन दोनों के लिए आवश्यक है — यह आदेश 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर भी लागू होता है, जिससे वे प्रभावित हो रहे हैं।
✔ शिक्षकों का तर्क है कि जब वे नियुक्त हुए थे तब टीईटी लागू नहीं था, इसलिए उन पर बाद में इसे लागू करना अन्यायपूर्ण है।
✔ केंद्र के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्यों से 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की संख्या, टीईटी पास करने वाले नहीं पास करने वाले शिक्षकों का विवरण माँगा, जो इस मुद्दे की संवेदनशीलता को और बढ़ाता है।

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📍 शिक्षक संगठनों की मुख्य मांगें

शिक्षक संघों ने प्रमुख रूप से यह मांग की है कि:

🔹 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से पूरी तरह मुक्त किया जाए।
🔹 यदि टीईटी लागू करना जरूरी है तो प्रमोशन/सेवा सुरक्षा पर बिना नकारात्मक प्रभाव का प्रावधान किया जाए।
🔹 सरकार अध्यादेश या कानून संशोधन के जरिए इस नियम में संशोधन करे ताकि पूर्व नियुक्त शिक्षकों का नुकसान न हो।

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🧑‍🏫 आंदोलन की स्थिति — बहुज इलाकों में प्रदर्शन

दिसंबर 2025 से अब तक उत्तर प्रदेश में कई जिलों में टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षक प्रदर्शन हो रहे हैं — जिसमें शामिल हैं:

▶ कौशाम्बी: जिला मुख्यालय पर टीचर्स फेडरेशन ने ज्ञापन सौंपा।
▶ संतकबीरनगर: शिक्षक बीएसए से डीएम कार्यालय तक जुलूस निकाले।
▶ बदायूँ और लखीमपुर खीरी: बीएसए कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन हुआ।
▶ जौनपुर: शिक्षकों ने ज्ञापन देकर अध्यादेश लाने की मांग की।
…और अन्य जिलों में भी इसी तरह के आंदोलनों की खबरें सामने आई हैं।

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⚖️ सरकार और कोर्ट के स्तर पर क्या चल रहा है?

📌 सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने टीईटी की अनिवार्यता को प्रमोशन और नौकरी में बने रहने दोनों के लिए जरूरी कर दिया है, जिससे पहले नियुक्त शिक्षक भी प्रभावित हैं।

📌 केंद्र सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्यों से रिपोर्ट माँगी है कि 2011 से पहले कितने शिक्षक नियुक्त हैं और टीईटी नियम से मुक्त किए जाने का क्या असर होगा — इसका विस्तृत डेटा दिया जाना है।

📌 कुछ शिक्षक समूह सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की भी योजना बना रहे हैं ताकि फैसले पर पुनर्विचार/समायोजन किया जा सके।

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📌 आंदोलन का असर

✔ लाखों पूर्व नियुक्त शिक्षक (pre-2011 appointees) इस फैसले से सीधे प्रभावित हैं।
✔ उनके लिए सेवा-निरंतरता और प्रोन्नति की संभावनाओं में बाधा का डर है।
✔ इस मुद्दे पर राजनीतिक रणनीति, कोर्ट में याचिकाएँ और केंद्र-राज्य स्तर पर सलाह की प्रक्रिया चल रही है।

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✅ निष्कर्ष

समाचार संकेत यह दिखा रहे हैं कि टीईटी अनिवार्यता और ‘2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए छूट’ का विवाद अब उच्च स्तर पर प्रशासनिक, कानूनी और राजनीतिक बहस बन चुका है।

• शिक्षक संघ चाहते हैं कि पूर्व नियुक्त शिक्षक टीईटी से पूर्ण रूप से मुक्त हों।

• कोर्ट ने टीईटी को नियुक्ति और पदोन्नति दोनों के लिए आवश्यक कर दिया है।

• केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से विस्तृत आँकड़े माँगे हैं कि 2011 से पहले कितने शिक्षक हैं और किस तरह की छूट दी जा सकती है।