हाईकोर्ट से निराश प्रतियोगियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार
पीसीएस-प्री पर राज्य सरकार से जवाब तलब
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : पेपर आउट होने की वजह से पीसीएस-प्री-2015 की परीक्षा रद करने की मांग कर रहे प्रतियोगी छात्रों की विशेष अनुमति याचिका शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अन्य प्रतिपक्षियों को नोटिस जारी की है और उन्हें तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही याचियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है।
प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की पल्लवी राय ने हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया है कि पीसीएस-प्री 2015 की परीक्षा 30 मार्च को प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित हुई थी। लखनऊ के एक केंद्र पर पहली पाली का प्रश्नपत्र आउट होने के बाद यह परीक्षा रद कर दी गई। दूसरी पाली का पेपर हुआ। बाद में आयोग ने पहली पाली का पेपर 10 मई को संपन्न कराया।
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प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की पल्लवी राय ने हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया है कि पीसीएस-प्री 2015 की परीक्षा 30 मार्च को प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित हुई थी। लखनऊ के एक केंद्र पर पहली पाली का प्रश्नपत्र आउट होने के बाद यह परीक्षा रद कर दी गई। दूसरी पाली का पेपर हुआ। बाद में आयोग ने पहली पाली का पेपर 10 मई को संपन्न कराया।
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