काउंसलिंग के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पठन-पाठन की व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार हर संभव कोशिशों का दावा करती नहीं अघाती। नए शिक्षकों की भर्ती भी इसी कवायद का हिस्सा है। वैसे अफसरों की अदूरदर्शिता इन सारे प्रयासों पर भारी पड़ रही है। विज्ञान-गणित के 29 हजार शिक्षकों की भर्ती का गणित गड़बड़ा गया है। खानापूर्ति (काउंसलिंग) के बाद भी यह अधर में हैं। ऐसे में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में गणित-विज्ञान के शिक्षकों की कमी कैसे पूरी होगी, अफसर दावा करने की स्थिति में नहीं दिखते।
कुछ समय पहले पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में गणित-विज्ञान शिक्षक के 29,334 पदों की भर्ती को लेकर सात दौर में काउंसिलिंग हुई है। अंतिम काउंसिलिंग 2015 फरवरी में हुई थी। बीटेक, बीफार्मा, बीसीए, बीएससी एग्रीकल्चर उपाधि धारक इस काउंसलिंग में शामिल हुए थे। बीटीसी, बीएड उपाधि धारक तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि साइंस साइड रही है, लेकिन नियुक्ति में उन्हें दूसरा विषय दिया जाने लगा। इस पर कुछ नाराज अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। अदालत में मामला जाते ही नियुक्ति की कवायद रोक दी गई। इधर सैकड़ों अभ्यर्थी काउंसिलिंग के बाद भी नियुक्तिपत्र पाने के लिए मंत्री व अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं। इसमें कइयों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है। कुछ कर्ज लेकर नौकरी पाने की आस में भागदौड़ कर रहे हैं। ऐसे ही एक अभ्यर्थी उमेश यादव का कहना है कि सरकार का पूरे मामले में गैर जिम्मेदाराना रवैया है। वह कहते हैं कि सरकार न तो कोर्ट में ठीक ढंग से पैरवी कर रही है, न ही नियुक्ति पत्र देने के लिए कोई सार्थक कदम उठाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा भविष्य अंधकारमय हो गया है। इलाहाबाद में हाल के दिनों में ऐसे ही परेशान हाल अभ्यर्थियों ने जूनियर नियुक्ति मोर्चा के बैनर तले कई बार मंत्रणा की। वह अब इसी सड़क पर उतर कर आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। उनका कहना है कि धैर्य जवाब देने लगा है। यदि मई के अंत तक कुछ नहीं हुआ तो जून महीने में लखनऊ पहुंचकर आवाज बुलंद की जाएगी। वहीं मामला कोर्ट में होने के चलते अधिकारी खुलकर बोलने से बच रहे हैं।
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कुछ समय पहले पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में गणित-विज्ञान शिक्षक के 29,334 पदों की भर्ती को लेकर सात दौर में काउंसिलिंग हुई है। अंतिम काउंसिलिंग 2015 फरवरी में हुई थी। बीटेक, बीफार्मा, बीसीए, बीएससी एग्रीकल्चर उपाधि धारक इस काउंसलिंग में शामिल हुए थे। बीटीसी, बीएड उपाधि धारक तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि साइंस साइड रही है, लेकिन नियुक्ति में उन्हें दूसरा विषय दिया जाने लगा। इस पर कुछ नाराज अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। अदालत में मामला जाते ही नियुक्ति की कवायद रोक दी गई। इधर सैकड़ों अभ्यर्थी काउंसिलिंग के बाद भी नियुक्तिपत्र पाने के लिए मंत्री व अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं। इसमें कइयों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है। कुछ कर्ज लेकर नौकरी पाने की आस में भागदौड़ कर रहे हैं। ऐसे ही एक अभ्यर्थी उमेश यादव का कहना है कि सरकार का पूरे मामले में गैर जिम्मेदाराना रवैया है। वह कहते हैं कि सरकार न तो कोर्ट में ठीक ढंग से पैरवी कर रही है, न ही नियुक्ति पत्र देने के लिए कोई सार्थक कदम उठाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा भविष्य अंधकारमय हो गया है। इलाहाबाद में हाल के दिनों में ऐसे ही परेशान हाल अभ्यर्थियों ने जूनियर नियुक्ति मोर्चा के बैनर तले कई बार मंत्रणा की। वह अब इसी सड़क पर उतर कर आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। उनका कहना है कि धैर्य जवाब देने लगा है। यदि मई के अंत तक कुछ नहीं हुआ तो जून महीने में लखनऊ पहुंचकर आवाज बुलंद की जाएगी। वहीं मामला कोर्ट में होने के चलते अधिकारी खुलकर बोलने से बच रहे हैं।
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