शिक्षाधिकारियों को भर्तियों के प्रति बेरुखी पड़ेगी महंगी
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राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को
खाली पदों की रिक्तियां भेजने में लापरवाही शिक्षाधिकारियों को महंगी
पड़ेगी। बोर्ड के अध्यक्ष की शिकायत पर शासन ने सभी मंडलीय संयुक्त
निदेशकों (जेडी), उप निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को दो
सप्ताह में बोर्ड को रिक्तियां भिजवाने का सख्त निर्देश देने का फैसला
किया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने तय समय
में अधियाचन नहीं भेजने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए भी चेताया है।
सैकड़ों अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और हजारों विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों के पद रिक्त हैं। बोर्ड ने सभी मंडलीय संयुक्त निदेशकों (जेडी), उप निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) से जून 2015 तक खाली होने वाले पदों की रिक्तियां मांगी थीं लेकिन शिक्षाधिकारी बोर्ड को रिक्तियां उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ऐसे में बोर्ड नये सत्र का भर्ती कैलेंडर जारी नहीं कर पा रहा है।
महत्वपूर्ण यह है कि खाली पदों का ब्यौरा विभिन्न भर्ती एजेंसियों को समय उपलब्ध नहीं कराने को लेकर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अनीता सिंह और मुख्य सचिव आलोक रंजन लगातार समीक्षा कर रहे हैं। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख राजीव कुमार अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी जिम्मेदार अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है।
यही वजह है कि आधा दर्जन से अधिक प्रमुख सरकारी भर्ती एजेंसियां अपना कैलेंडर जारी नहीं कर पा रही हैं। सरकारी महकमों में हजारों की संख्या में रिक्तियां उपलब्ध होने के बावजूद महज कुछ सौ पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
सैकड़ों अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और हजारों विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों के पद रिक्त हैं। बोर्ड ने सभी मंडलीय संयुक्त निदेशकों (जेडी), उप निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) से जून 2015 तक खाली होने वाले पदों की रिक्तियां मांगी थीं लेकिन शिक्षाधिकारी बोर्ड को रिक्तियां उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ऐसे में बोर्ड नये सत्र का भर्ती कैलेंडर जारी नहीं कर पा रहा है।
महत्वपूर्ण यह है कि खाली पदों का ब्यौरा विभिन्न भर्ती एजेंसियों को समय उपलब्ध नहीं कराने को लेकर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अनीता सिंह और मुख्य सचिव आलोक रंजन लगातार समीक्षा कर रहे हैं। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख राजीव कुमार अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी जिम्मेदार अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है।
यही वजह है कि आधा दर्जन से अधिक प्रमुख सरकारी भर्ती एजेंसियां अपना कैलेंडर जारी नहीं कर पा रही हैं। सरकारी महकमों में हजारों की संख्या में रिक्तियां उपलब्ध होने के बावजूद महज कुछ सौ पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
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