लखनऊ (ब्यूरो)। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भले ही पुलिस भर्ती बगैर लिखित
परीक्षा कराए जाने की बात कही है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। लिखित
परीक्षा न होने की दशा में लाखों की संख्या में आने वाले आवेदनों की छंटनी
करना बड़ी चुनौती होगी। भर्ती बोर्ड के अधिकारी भी इसी मुद्दे पर माथापच्ची
कर रहे हैं।
सीएम ने दो दिन पहले ही पुलिस भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा न कराने की बात कही थी।
पिछली बार 41,610 पदों के लिए हुई भर्ती के लिए 23 लाख से अधिक ने आवेदन किया था। यह सभी लिखित परीक्षा में बैठे थे और इसमें से चार लाख से कुछ अधिक लोगों को चयनित किया गया था। तकरीबन 19 लाख अभ्यर्थी पहले चरण में छंट गए थे।
नई व्यवस्था में यह छंटनी कैसे होगी, इसे लेकर अफसर माथापच्ची कर रहे हैं। वैकल्पिक या लघु उत्तरीय व्यवस्था करने से परीक्षा का जहां एक चरण कम होगा, वहीं सफल अभ्यर्थियों के आकलन में खासी दिक्कत आएगी। किस तरह परीक्षा की व्यवस्था हो और कैसे मुख्यमंत्री की मंशा पर खरा उतरा जाए, इसका हल फिलहाल अफसरों के पास नहीं है। उधर, आईपीएस अफ सर अमिताभ ठाकुर ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र भेज अपनी घोषणा पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में कहा कि यदि मात्र विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्तांक और साक्षात्कार के आधार पर भर्ती की जाएगी तो इससे भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाएगी।
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सीएम ने दो दिन पहले ही पुलिस भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा न कराने की बात कही थी।
पिछली बार 41,610 पदों के लिए हुई भर्ती के लिए 23 लाख से अधिक ने आवेदन किया था। यह सभी लिखित परीक्षा में बैठे थे और इसमें से चार लाख से कुछ अधिक लोगों को चयनित किया गया था। तकरीबन 19 लाख अभ्यर्थी पहले चरण में छंट गए थे।
नई व्यवस्था में यह छंटनी कैसे होगी, इसे लेकर अफसर माथापच्ची कर रहे हैं। वैकल्पिक या लघु उत्तरीय व्यवस्था करने से परीक्षा का जहां एक चरण कम होगा, वहीं सफल अभ्यर्थियों के आकलन में खासी दिक्कत आएगी। किस तरह परीक्षा की व्यवस्था हो और कैसे मुख्यमंत्री की मंशा पर खरा उतरा जाए, इसका हल फिलहाल अफसरों के पास नहीं है। उधर, आईपीएस अफ सर अमिताभ ठाकुर ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र भेज अपनी घोषणा पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में कहा कि यदि मात्र विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्तांक और साक्षात्कार के आधार पर भर्ती की जाएगी तो इससे भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाएगी।
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