2008 और 2009 में जारी किए गए थे विज्ञापन
सरकार ने आठ वर्ष से असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल बनने की आस लगाए बैठे हजारों बेरोजगारों को झटका दिया है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सिफारिश पर शासन ने विज्ञापन संख्या 44 और 45 की भर्ती प्रक्रिया रद कर दी है। इसके तहत क्रमश: 2008 और 2009 में आवेदन मांगे गए थे। अब नये सिरे आयोग को अधियाचन भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
आयोग और शासन का मानना है कि पिछले आठ वर्ष में विभिन्न कारणों में भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से पात्रता संबंधित शर्ते बदल गईं है। ऐसे में पुराने विज्ञापन के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में तमाम मुश्किलें आड़े आ रही हैं। शासन ने उच्चतर शिक्षा निदेशालय को जून 2016 तक खाली होने वाले पदों को जोड़ते हुए 44 और 45 नंबर विज्ञापन के पदों का नये सिरे से अधियाचन भेजने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी में जुटे नेट-जेआरएफ और पीएचडी डिग्री धारकों को मायूसी हाथ लगी है। उधर, निदेशालय की ओर से सहायता प्राप्त सभी कालेजों को पत्र लिखकर रिक्तपदों का विवरण पहले ही मांगा जा चुका है। आयोग ने जून तक रिक्त होने वाले सभी पदों का विवरण मांगा है। इसमें करीब दो हजार पद शामिल होने की बात कही जा रही है। काफी पहले आयोग की ओर से पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। अब नई भर्ती के लिए शीघ्र ही विज्ञापन निकालने की तैयारी है। ध्यान रहे, दोनों विज्ञापन के तहत डेढ़ लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आयोग ने आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से 600 रुपये और आरक्षित श्रेणी से 300 रुपये लिए थे। अब सवाल यह है अभ्यर्थियों से वसूल किए गए आवेदन का शुल्क का पैसा कौन लौटाएगा। किस माध्यम से पैसे वापस किए जाएंगे।
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आयोग और शासन का मानना है कि पिछले आठ वर्ष में विभिन्न कारणों में भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से पात्रता संबंधित शर्ते बदल गईं है। ऐसे में पुराने विज्ञापन के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में तमाम मुश्किलें आड़े आ रही हैं। शासन ने उच्चतर शिक्षा निदेशालय को जून 2016 तक खाली होने वाले पदों को जोड़ते हुए 44 और 45 नंबर विज्ञापन के पदों का नये सिरे से अधियाचन भेजने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी में जुटे नेट-जेआरएफ और पीएचडी डिग्री धारकों को मायूसी हाथ लगी है। उधर, निदेशालय की ओर से सहायता प्राप्त सभी कालेजों को पत्र लिखकर रिक्तपदों का विवरण पहले ही मांगा जा चुका है। आयोग ने जून तक रिक्त होने वाले सभी पदों का विवरण मांगा है। इसमें करीब दो हजार पद शामिल होने की बात कही जा रही है। काफी पहले आयोग की ओर से पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। अब नई भर्ती के लिए शीघ्र ही विज्ञापन निकालने की तैयारी है। ध्यान रहे, दोनों विज्ञापन के तहत डेढ़ लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आयोग ने आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से 600 रुपये और आरक्षित श्रेणी से 300 रुपये लिए थे। अब सवाल यह है अभ्यर्थियों से वसूल किए गए आवेदन का शुल्क का पैसा कौन लौटाएगा। किस माध्यम से पैसे वापस किए जाएंगे।
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