कानपुर। परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर (प्रान) न मिलने की वजह से जिले
के दो हजार से भी अधिक शिक्षकों के अभी नई पेंशन योजना (एनपीएस) के फार्म
ही नहीं भर पाए हैं। प्रान न मिलने की वजह से शिक्षकों के वेतन से होने
वाली कटौती किस आधार पर की जाएगी, इसके बारे में अभी तक शासन की ओर से कोई
निर्देश भी नहीं आया है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के लेखा अधिकारी अतुल तिवारी का कहना है कि जीजीआईसी के शिक्षकों को प्रान हो गया है, लेकिन अनुदानित स्कूलों के शिक्षकों के लिए अभी दिक्कत है। डीआईओएस के न होने से काम रुका हुआ है। नियुक्ति के बाद काम में तेजी आएगी। वहीं, कई सरकारी कॉलेज के शिक्षकों की फाइल प्रक्रिया में है।
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