मौजूदा दौर में प्रदेश का कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जिसमें समूह घ के 50%
से ज्यादा पद खाली न पड़े हों। कई जगह तो संविदा कर्मचारियों की मदद से ही
काम चलाया जा रहा है।
सतीश पांडेय, राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष
भर्तियों पर लगी रोक के खिलाफ वर्ष 2011 में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को स्थायी कर्मचारी नियुक्त करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि बाहरी कर्मचारियों से काम कराने पर विभाग की गोपनीयता भंग होने का खतरा रहता है।
राज्य के 200 से ज्यादा विभागों से इस मद में ब्योरा एकत्र किया जाएगा। इसमें सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, उद्यान, खाद्य व रसद, सहकारिता, पंचायती राज, चकबंदी समेत कई प्रमुख विभाग शामिल हैं। खाली पदों में चपरासी, चौकीदार, हेल्पर, सफाई कर्मचारी, माली और वार्ड बॉय प्रमुख हैं।
प्रदेश सरकार ने विभागों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खाली पदों का ब्योरा मांगा
हाई कोर्ट भी दे चुका है भर्ती के आदेश
200 विभागों से एकत्र होगा ब्योरा
• प्रवीण राय, लखनऊ
राज्य सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती करने की तैयारी कर रही है। शासन ने 16 जून को एक लेटर लिखकर प्रदेश के सभी विभागों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मौजूदा संख्या और खाली पदों का ब्योरा मांगा है। विभागीय जानकारों के मुताबिक, प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में करीब तीन लाख पद खाली हैं। कर्मचारी संगठन काफी समय से इन पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कर्मचारियों की कमी से काम प्रभावित हो रहा है।
मायावती सरकार में
लगी थी पाबंदी
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर साल 2008 में मायावती सरकार के समय रोक लगा दी गई थी। चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रामराज दुबे के मुताबिक, उस समय केंद्र सरकार ने ग्रेड पे 1200 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये कर दिया था। इसके बाद प्रदेश के कर्मचारियों की मांग पर उनका भी ग्रेड पे बढ़ाकर 1800 कर दिया गया था। इस आदेश के बाद तत्कालीन प्रमुख सचिव वित्त अनूप मिश्रा ने 1800 और उससे कम ग्रेड पे पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। हालांकि, पहले से भी समूह घ के पदों पर भर्तियां नहीं हो रही थीं। रामराज के मुताबिक, पिछले दो दशक से बड़े पैमाने पर नियुक्तियां नहीं हो पाईं। इस वजह से करीब तीन लाख पद खाली पड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इसमें तेजी को लेकर जल्द प्रदेश स्तर पर विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
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सतीश पांडेय, राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष
भर्तियों पर लगी रोक के खिलाफ वर्ष 2011 में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को स्थायी कर्मचारी नियुक्त करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि बाहरी कर्मचारियों से काम कराने पर विभाग की गोपनीयता भंग होने का खतरा रहता है।
राज्य के 200 से ज्यादा विभागों से इस मद में ब्योरा एकत्र किया जाएगा। इसमें सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, उद्यान, खाद्य व रसद, सहकारिता, पंचायती राज, चकबंदी समेत कई प्रमुख विभाग शामिल हैं। खाली पदों में चपरासी, चौकीदार, हेल्पर, सफाई कर्मचारी, माली और वार्ड बॉय प्रमुख हैं।
प्रदेश सरकार ने विभागों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खाली पदों का ब्योरा मांगा
हाई कोर्ट भी दे चुका है भर्ती के आदेश
200 विभागों से एकत्र होगा ब्योरा
• प्रवीण राय, लखनऊ
राज्य सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती करने की तैयारी कर रही है। शासन ने 16 जून को एक लेटर लिखकर प्रदेश के सभी विभागों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मौजूदा संख्या और खाली पदों का ब्योरा मांगा है। विभागीय जानकारों के मुताबिक, प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में करीब तीन लाख पद खाली हैं। कर्मचारी संगठन काफी समय से इन पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कर्मचारियों की कमी से काम प्रभावित हो रहा है।
मायावती सरकार में
लगी थी पाबंदी
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर साल 2008 में मायावती सरकार के समय रोक लगा दी गई थी। चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रामराज दुबे के मुताबिक, उस समय केंद्र सरकार ने ग्रेड पे 1200 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये कर दिया था। इसके बाद प्रदेश के कर्मचारियों की मांग पर उनका भी ग्रेड पे बढ़ाकर 1800 कर दिया गया था। इस आदेश के बाद तत्कालीन प्रमुख सचिव वित्त अनूप मिश्रा ने 1800 और उससे कम ग्रेड पे पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। हालांकि, पहले से भी समूह घ के पदों पर भर्तियां नहीं हो रही थीं। रामराज के मुताबिक, पिछले दो दशक से बड़े पैमाने पर नियुक्तियां नहीं हो पाईं। इस वजह से करीब तीन लाख पद खाली पड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इसमें तेजी को लेकर जल्द प्रदेश स्तर पर विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
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