मानदेय के लिए 5 साल सेवा की अनिवार्यता होगी खत्म
लखनऊ (ब्यूरो)। वित्तविहीन स्कूल के शिक्षकों को मानदेय देने के लिए न्यूनतम पांच साल सेवा की अनिवार्यता खत्म होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजने वाला है। शासनादेश जारी होने के बाद जिलों में वित्तविहीन शिक्षकों का नए सिरे से ब्यौरा एकत्र की जाएगी। फिर इनके मानदेय के बारे में निर्णय किया जाएगा।सपा ने अपने घोषणा पत्र में वित्तविहीन स्कूल के शिक्षकों को हर माह मानदेय देने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद सपा ने इस पर अमल नहीं किया तो इस साल वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों ने बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन का बहिष्कार कर दिया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अंतत: मामले में हस्तक्षेप करते हुए वित्तविहीन शिक्षकों को जल्द मानदेय देने के लिए प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को निर्देश दिया। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक अवध नरेश शर्मा ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि मानदेय के लिए ऐसे शिक्षकों का सूची तैयार की जाएगी जिनकी न्यूनतम सेवा पांच साल की हो गई होगी। इसी दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक के इस आदेश के खिलाफ शिक्षक संघों ने प्रमुख सचिव मा. शिक्षा से मुलाकात की और पांच साल की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की। शासन ने इसके आधार पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक से संशोधित प्रस्ताव मांगा है।
वित्तविहीन शिक्षकों के लिए भेजा जा रहा है संशोधित प्रस्ताव
लखनऊ (ब्यूरो)। वित्तविहीन स्कूल के शिक्षकों को मानदेय देने के लिए न्यूनतम पांच साल सेवा की अनिवार्यता खत्म होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजने वाला है। शासनादेश जारी होने के बाद जिलों में वित्तविहीन शिक्षकों का नए सिरे से ब्यौरा एकत्र की जाएगी। फिर इनके मानदेय के बारे में निर्णय किया जाएगा।सपा ने अपने घोषणा पत्र में वित्तविहीन स्कूल के शिक्षकों को हर माह मानदेय देने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद सपा ने इस पर अमल नहीं किया तो इस साल वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों ने बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन का बहिष्कार कर दिया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अंतत: मामले में हस्तक्षेप करते हुए वित्तविहीन शिक्षकों को जल्द मानदेय देने के लिए प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को निर्देश दिया। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक अवध नरेश शर्मा ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि मानदेय के लिए ऐसे शिक्षकों का सूची तैयार की जाएगी जिनकी न्यूनतम सेवा पांच साल की हो गई होगी। इसी दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक के इस आदेश के खिलाफ शिक्षक संघों ने प्रमुख सचिव मा. शिक्षा से मुलाकात की और पांच साल की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की। शासन ने इसके आधार पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक से संशोधित प्रस्ताव मांगा है।
वित्तविहीन शिक्षकों के लिए भेजा जा रहा है संशोधित प्रस्ताव
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