लखनऊ (ब्यूरो)। परिषदीय
स्कूलों के शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक जल्द हटाने की तैयारी है। बेसिक
शिक्षा परिषद के सचिव से इस संबंध में जल्द प्रस्ताव देने को कहा गया है।
प्रस्ताव मिलते ही जिलों के अंदर तबादले पर लगी रोक हटा दी जाएगी और अगस्त
तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी
की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई अधिकारियों की बैठक में यह सहमति बनी है।
इसमें शिक्षकों को मनचाहे ब्लॉक में तैनाती देने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इसके अलावा परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नई किताबें बांटने और यूनिफॉर्म देने का निर्देश भी दिया गया है।
बेसिक शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शिक्षकों को उनके मनपसंद के ब्लॉकों में तैनाती दे दी जाए, जिससे वे बच्चों को मन लगाकर पढ़ा सकें। अधिकारियों ने इस पर उन्हें बताया कि यह तर्क संगत नहीं है। कई शिक्षक ऐसे हैं जो दूसरे जिलों के हैं। इसलिए मनपसंद तैनाती देने से ऐसे शिक्षकों को कोई फायदा नहीं मिल पाएगा, जबकि उसके जिले के शिक्षक यह फायदा लेकर मनमाने तरीके से स्कूल जाएंगे। इस पर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ठोस पैरवी की जाए।
परिषद के सचिव से मांगा गया प्रस्ताव
मनचाहे ब्लाकों में नहीं मिलेगी तैनाती
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इसमें शिक्षकों को मनचाहे ब्लॉक में तैनाती देने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इसके अलावा परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नई किताबें बांटने और यूनिफॉर्म देने का निर्देश भी दिया गया है।
बेसिक शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शिक्षकों को उनके मनपसंद के ब्लॉकों में तैनाती दे दी जाए, जिससे वे बच्चों को मन लगाकर पढ़ा सकें। अधिकारियों ने इस पर उन्हें बताया कि यह तर्क संगत नहीं है। कई शिक्षक ऐसे हैं जो दूसरे जिलों के हैं। इसलिए मनपसंद तैनाती देने से ऐसे शिक्षकों को कोई फायदा नहीं मिल पाएगा, जबकि उसके जिले के शिक्षक यह फायदा लेकर मनमाने तरीके से स्कूल जाएंगे। इस पर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ठोस पैरवी की जाए।
परिषद के सचिव से मांगा गया प्रस्ताव
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