मेंस से इंटरव्यू तक जारी रहा ‘खेल’
आरक्षण की पुरानी व्यवस्था लागू करने से 176 अभ्यर्थी मेंस से हो गए बाहर
इलाहाबाद। मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) जैसे खेल के आरोप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जाति विशेष के लोगों भर्तियों में लग रहे हैं। ये खेल मुख्य परीक्षा से इंटरव्यू तक खेला गया। विवादों का सिलसिला अप्रैल 2013 में तब शुरू हुआ जब नए अध्यक्ष डॉ. अनिल यादव ने पीसीएस-2011 की भर्ती के संबंध में आरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू कर दी।
हालांकि बाद में यह फैसला बदलना पड़ा था। आरक्षण की पुरानी व्यवस्था लागू करने के बाद मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी संशोधित करना पड़ा, जिसमें 176 अभ्यर्थी बाहर हो गए। इनकी जगह 151 नए अभ्यर्थी सफल हुए। आरोप है कि बाहर किए अभ्यर्थियों में ज्यादातर एक ही जाति के थे। इतना ही नहीं जो 151 अभ्यर्थी बाद में सफल हुए उनमें से सिर्फ एक ही अंतिम रूप से चयनित हो सका। इस परीक्षा के एक ही पेपर में स्केलिंग के बाद एक खास जाति के लोगों के 60 से भी अधिक नंबर बढ़े। जबकि उसी पेपर में दूसरों के नंबर घट गए। इतना ही नहीं एक जाति के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में 135 से 141 तक अंक दिए गए। जबकि ज्यादातर अभ्यर्थियों को 121 तक अंक मिले। नतीजतन इस भर्ती परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची में ज्यादातर एक ही जाति के रहे।
आयोग की कार्यशैली, फर्जी भर्तियों सहित तमाम अन्य आरोपों के आधार पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना है कि लोक सेवा आयोग में एक के बाद विवादित फैसले लिए और पलटे जा रहे हैं। ऐसे में सीबीआई जांच जरूरी है। कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक गुहार लगा चुके प्रतियोगियों अवनीश पांडेय, अयोध्या सिंह, कौशल सिंह आदि का दावा है कि लोक सेवा आयोग के अलावा प्रदेश में हुई अन्य भर्तियों की सीबीआई जांच हो तो यहां भी व्यापम से बड़ा घोटाला सामने आएगा।
एपीओ में एससी की सीट पर ओबीसी का चयन
सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) भर्ती के अंतिम परिणाम में एससी की सीट पर ओबीसी अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया। मामला सामने आने के बाद मानवीय चूक बताकर आयोग ने रिजल्ट संशोधित कर दिया लेकिन इसके बाद भी उस अभ्यर्थी का चयन हुआ। उसकी जगह ओबीसी के दूसरे अभ्यर्थी को बाहर किया गया।
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आरक्षण की पुरानी व्यवस्था लागू करने से 176 अभ्यर्थी मेंस से हो गए बाहर
इलाहाबाद। मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) जैसे खेल के आरोप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जाति विशेष के लोगों भर्तियों में लग रहे हैं। ये खेल मुख्य परीक्षा से इंटरव्यू तक खेला गया। विवादों का सिलसिला अप्रैल 2013 में तब शुरू हुआ जब नए अध्यक्ष डॉ. अनिल यादव ने पीसीएस-2011 की भर्ती के संबंध में आरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू कर दी।
हालांकि बाद में यह फैसला बदलना पड़ा था। आरक्षण की पुरानी व्यवस्था लागू करने के बाद मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी संशोधित करना पड़ा, जिसमें 176 अभ्यर्थी बाहर हो गए। इनकी जगह 151 नए अभ्यर्थी सफल हुए। आरोप है कि बाहर किए अभ्यर्थियों में ज्यादातर एक ही जाति के थे। इतना ही नहीं जो 151 अभ्यर्थी बाद में सफल हुए उनमें से सिर्फ एक ही अंतिम रूप से चयनित हो सका। इस परीक्षा के एक ही पेपर में स्केलिंग के बाद एक खास जाति के लोगों के 60 से भी अधिक नंबर बढ़े। जबकि उसी पेपर में दूसरों के नंबर घट गए। इतना ही नहीं एक जाति के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में 135 से 141 तक अंक दिए गए। जबकि ज्यादातर अभ्यर्थियों को 121 तक अंक मिले। नतीजतन इस भर्ती परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची में ज्यादातर एक ही जाति के रहे।
आयोग की कार्यशैली, फर्जी भर्तियों सहित तमाम अन्य आरोपों के आधार पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना है कि लोक सेवा आयोग में एक के बाद विवादित फैसले लिए और पलटे जा रहे हैं। ऐसे में सीबीआई जांच जरूरी है। कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक गुहार लगा चुके प्रतियोगियों अवनीश पांडेय, अयोध्या सिंह, कौशल सिंह आदि का दावा है कि लोक सेवा आयोग के अलावा प्रदेश में हुई अन्य भर्तियों की सीबीआई जांच हो तो यहां भी व्यापम से बड़ा घोटाला सामने आएगा।
एपीओ में एससी की सीट पर ओबीसी का चयन
सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) भर्ती के अंतिम परिणाम में एससी की सीट पर ओबीसी अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया। मामला सामने आने के बाद मानवीय चूक बताकर आयोग ने रिजल्ट संशोधित कर दिया लेकिन इसके बाद भी उस अभ्यर्थी का चयन हुआ। उसकी जगह ओबीसी के दूसरे अभ्यर्थी को बाहर किया गया।
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