कानपुर, जागरण संवाददाता: राजकीय इंटर कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के
पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने किसी भी प्रकार से किए गए फर्जीवाड़े से बचने के
लिए पहले सभी चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन करने और बाद में नियुक्ति पत्र
देने का निर्णय लिया है।
अब तक के इतिहास में हुई नियुक्तियों में ऐसा पहली बार होने जा रहा है।
कभी शिक्षामित्रों के सहायक शिक्षक पदों पर समायोजन में फर्जी अभ्यर्थियों का सामने आना, तो कभी प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में टीईटी का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नियुक्ति पा लेने के मामले सामने आए है। ऐसे सभी प्रकरणों ने शिक्षा विभाग की खूब किरकिरी कराई, अब इन सभी मामलों से बचने के लिए शिक्षा विभाग नई पहल करने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजकीय इंटर कालेजों में चल रही शिक्षक 6145 एलटी ग्रेड भर्ती के लिए पिछले साल विज्ञापन जारी किया था। मंडल स्तर पर होने वाली भर्तियों के लिए प्रदेश भर से 22 लाख आवेदन आए थे। इनमें अकेले कानपुर मंडल में पौने दो लाख फार्म डाक द्वारा आए थे। भर्ती को 31 मार्च तक पूरा करना था लेकिन मैनुअल ढंग से आए फार्मो की छंटनी करना और मेरिट जारी करना बड़ा काम था, इसमें प्रक्रिया लेट हुई। लेकिन जब मेरिट बनी तो इसमें कई डिग्रियां फर्जी निकलना शुरू हो गई। अकेले कानपुर मंडल की बात हो तो करीब 200 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र संदिग्ध निकले हैं जिनकी जांच चल रही है।
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कभी शिक्षामित्रों के सहायक शिक्षक पदों पर समायोजन में फर्जी अभ्यर्थियों का सामने आना, तो कभी प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में टीईटी का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नियुक्ति पा लेने के मामले सामने आए है। ऐसे सभी प्रकरणों ने शिक्षा विभाग की खूब किरकिरी कराई, अब इन सभी मामलों से बचने के लिए शिक्षा विभाग नई पहल करने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजकीय इंटर कालेजों में चल रही शिक्षक 6145 एलटी ग्रेड भर्ती के लिए पिछले साल विज्ञापन जारी किया था। मंडल स्तर पर होने वाली भर्तियों के लिए प्रदेश भर से 22 लाख आवेदन आए थे। इनमें अकेले कानपुर मंडल में पौने दो लाख फार्म डाक द्वारा आए थे। भर्ती को 31 मार्च तक पूरा करना था लेकिन मैनुअल ढंग से आए फार्मो की छंटनी करना और मेरिट जारी करना बड़ा काम था, इसमें प्रक्रिया लेट हुई। लेकिन जब मेरिट बनी तो इसमें कई डिग्रियां फर्जी निकलना शुरू हो गई। अकेले कानपुर मंडल की बात हो तो करीब 200 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र संदिग्ध निकले हैं जिनकी जांच चल रही है।
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