शिक्षकों को नए शैक्षिक सत्र से रिटायरमेंट का फायदा
लखनऊ। राजकीय और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के शिक्षकों व शिक्षिकाओं को भी नए शैक्षिक सत्र से रिटायरमेंट का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए जीआईसी और जीजीआईसी के शिक्षकों का ब्यौरा तैयार कराया जाएगा कि कौन कब रिटायर हो रहा है। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
उन्होंने कहा है कि राजकीय और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों का शैक्षिक सत्र 1 जुलाई के स्थान पर 1 अप्रैल से कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद अधिनियम में दी गई व्यवस्था के मुताबिक यदि कोई शिक्षक सत्र शुरू होने के एक दिन बाद रिटायर हो रहा है तो उसे एक शैक्षिक सत्र का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश में जब 1 जुलाई से शैक्षिक सत्र शुरू होता था, तब शिक्षकों को 30 जून को रिटायर किया जाता था। शैक्षिक सत्र अब 1 अप्रैल से कर दिया गया है, इसलिए यदि कोई शिक्षक 2 अप्रैल को रिटायर हो रहा है तो उसे एक शैक्षिक सत्र का लाभ देते हुए अब 31 मार्च को रिटायर किया जाएगा। इसके लिए अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है। प्रमुख सचिव ने शासनादेश जारी करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक अवध नरेश शर्मा ने निर्देश दिया है कि सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज के शिक्षकों के लिए इस संबंध में 25 मई को ही शासनादेश जारी कर दिया गया था, जिसमें जीआईसी और जीजीआईसी का जिक्र नहीं किया गया था। इसलिए इनके लिए अलग से शासनादेश जारी किया गया है।
जीआईसी और जीजीआईसी के लिए जारी हुआ शासनादेश
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उन्होंने कहा है कि राजकीय और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों का शैक्षिक सत्र 1 जुलाई के स्थान पर 1 अप्रैल से कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद अधिनियम में दी गई व्यवस्था के मुताबिक यदि कोई शिक्षक सत्र शुरू होने के एक दिन बाद रिटायर हो रहा है तो उसे एक शैक्षिक सत्र का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश में जब 1 जुलाई से शैक्षिक सत्र शुरू होता था, तब शिक्षकों को 30 जून को रिटायर किया जाता था। शैक्षिक सत्र अब 1 अप्रैल से कर दिया गया है, इसलिए यदि कोई शिक्षक 2 अप्रैल को रिटायर हो रहा है तो उसे एक शैक्षिक सत्र का लाभ देते हुए अब 31 मार्च को रिटायर किया जाएगा। इसके लिए अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है। प्रमुख सचिव ने शासनादेश जारी करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक अवध नरेश शर्मा ने निर्देश दिया है कि सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज के शिक्षकों के लिए इस संबंध में 25 मई को ही शासनादेश जारी कर दिया गया था, जिसमें जीआईसी और जीजीआईसी का जिक्र नहीं किया गया था। इसलिए इनके लिए अलग से शासनादेश जारी किया गया है।
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