हरदोई, जागरण संवाददाता : शिक्षकों की तैनाती न होने से जिले के तीन माडल
स्कूलों में अभी तक शैक्षिक सत्र की शुरूआत नहीं हो सकी है। जबकि सरकार की
मंशा इन विद्यालयों की स्थापना कर पिछड़े क्षेत्र के बच्चों को अच्छी
शिक्षा देने ही है।राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जिले में माडल
स्कूलों की स्थापना कराई गई है। जिले में अब तक तीन मानध्यमिक विद्यालयों
का ही लोकार्पण हो पाया है।
हालांकि अभी तक इन विद्यालयों में कार्यदायी संस्था की ओर से कार्य को पूरा कराया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से लोकार्पण के बाद से 1 अप्रैल से शैक्षिक सत्र की शुरूआत की क्षेत्र के लोगों के साथ ही जिले के अधिकारियों को उम्मीद थी।1 शैक्षिक सत्र में कक्षा 6 में प्रवेश होने हैं, लेकिन शासन की ओर से शिक्षकों की तैनाती न होने से विद्यालयों का संचालन शुरू नहीं हो पाया है।राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जिले में विकास खंड टड़ियावां, कोथाव और विकास खंड भरावन में माडल स्कूलों का निर्माण कराया गया है। इन स्कूलों के निर्माण के पीछे शासन की मंशा थी कि पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों को अच्छे माहौल में अच्छी शिक्षा दिलाई जा सके। 1इसी मंशा के साथ सभी विकास खंडों में एक-एक माडल स्कूल का निर्माण कराया जाना भी प्रस्तावित है। माडल स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती न होने से 1 अप्रैल से शुरू हुए शैक्षिक सत्र में अभी तक एक भी बच्चे का प्रवेश नहीं हो पाया है। माडल स्कूल में प्रवेश न होने से क्षेत्र के अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रवेश अन्य स्कूलों में कराने पड़े हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक जेपी मिश्र का कहना है कि शासन स्तर से ही शिक्षकों की तैनाती होनी है। बताया कि अभी तक शिक्षकों की तैनाती के संबंध न तो प्रक्रिया की जानकारी है और न ही शिक्षकों की तैनाती के संबंध में कोई आदेश मिला है।
हाल माडल विद्यालयों का16तीन माडल विद्यालयों में चालू शैक्षिक सत्र से होनी है पढ़ाई16अभी तक शुरू नहीं हो सकी प्रवेश प्रक्रिया 14
हरदोई, जागरण संवाददाता: विद्यालयों की व्यवस्था सुधारने के लिए शासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। अधिकारियों को हर हालत में अब निर्धारित विद्यालयों का न केवल निरीक्षण करना होगा बल्कि कार्रवाई और हुए सुधार की भी शासन को सूचना देनी होगी। निदेशालय से जारी पत्र पर बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को न केवल आदेश जारी किया है बल्कि किसी भी लापरवाही पर कार्वाई की चेतावनी भी दी है।1परिषदीय विद्यालयों का चेहरा सुधारने की कोशिश तो हो रही है लेकिन समाज के बीच छबि नहीं बन पा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं उपस्थिति को लेकर हो रही है और उसी पर बेसिक शिक्षा निदेशालय से विद्यालयों का सघन निरीक्षण अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। जिसमें बीएसए को हर माह 10 सभी जिला समन्वयकों को 10 व खंड शिक्षा अधिकारियों को कम से कम 20-20 विद्यालयों का निरीक्षण करना होगा। निरीक्षण में गड़बड़ी पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई ही नहीं खामी दूर करने के लिए किए गए प्रयास भी बताने होंगे। बीएसए डा.ब्रजेश मिश्र ने खंड शिक्षा अधिकारियों और जिला समन्वयकों को निरीक्षण अभियान का पत्र जारी किया है।
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हालांकि अभी तक इन विद्यालयों में कार्यदायी संस्था की ओर से कार्य को पूरा कराया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से लोकार्पण के बाद से 1 अप्रैल से शैक्षिक सत्र की शुरूआत की क्षेत्र के लोगों के साथ ही जिले के अधिकारियों को उम्मीद थी।1 शैक्षिक सत्र में कक्षा 6 में प्रवेश होने हैं, लेकिन शासन की ओर से शिक्षकों की तैनाती न होने से विद्यालयों का संचालन शुरू नहीं हो पाया है।राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जिले में विकास खंड टड़ियावां, कोथाव और विकास खंड भरावन में माडल स्कूलों का निर्माण कराया गया है। इन स्कूलों के निर्माण के पीछे शासन की मंशा थी कि पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों को अच्छे माहौल में अच्छी शिक्षा दिलाई जा सके। 1इसी मंशा के साथ सभी विकास खंडों में एक-एक माडल स्कूल का निर्माण कराया जाना भी प्रस्तावित है। माडल स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती न होने से 1 अप्रैल से शुरू हुए शैक्षिक सत्र में अभी तक एक भी बच्चे का प्रवेश नहीं हो पाया है। माडल स्कूल में प्रवेश न होने से क्षेत्र के अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रवेश अन्य स्कूलों में कराने पड़े हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक जेपी मिश्र का कहना है कि शासन स्तर से ही शिक्षकों की तैनाती होनी है। बताया कि अभी तक शिक्षकों की तैनाती के संबंध न तो प्रक्रिया की जानकारी है और न ही शिक्षकों की तैनाती के संबंध में कोई आदेश मिला है।
हाल माडल विद्यालयों का16तीन माडल विद्यालयों में चालू शैक्षिक सत्र से होनी है पढ़ाई16अभी तक शुरू नहीं हो सकी प्रवेश प्रक्रिया 14
हरदोई, जागरण संवाददाता: विद्यालयों की व्यवस्था सुधारने के लिए शासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। अधिकारियों को हर हालत में अब निर्धारित विद्यालयों का न केवल निरीक्षण करना होगा बल्कि कार्रवाई और हुए सुधार की भी शासन को सूचना देनी होगी। निदेशालय से जारी पत्र पर बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को न केवल आदेश जारी किया है बल्कि किसी भी लापरवाही पर कार्वाई की चेतावनी भी दी है।1परिषदीय विद्यालयों का चेहरा सुधारने की कोशिश तो हो रही है लेकिन समाज के बीच छबि नहीं बन पा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं उपस्थिति को लेकर हो रही है और उसी पर बेसिक शिक्षा निदेशालय से विद्यालयों का सघन निरीक्षण अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। जिसमें बीएसए को हर माह 10 सभी जिला समन्वयकों को 10 व खंड शिक्षा अधिकारियों को कम से कम 20-20 विद्यालयों का निरीक्षण करना होगा। निरीक्षण में गड़बड़ी पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई ही नहीं खामी दूर करने के लिए किए गए प्रयास भी बताने होंगे। बीएसए डा.ब्रजेश मिश्र ने खंड शिक्षा अधिकारियों और जिला समन्वयकों को निरीक्षण अभियान का पत्र जारी किया है।
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