इलाहाबाद। यूपी में सरकारी शिक्षकों की भर्ती के विवाद जल्दी ही खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के शिक्षण प्रशिक्षण पाठय़क्रमों और शिक्षक भर्ती के मानकों को लागू करने जा रही है। गुरूवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
जुलाई 2011 में आरटीई लागू कर दिया गया लेकिन अध्यापक सेवा नियमावली में जरूरी बदलाव नहीं किए गए। नतीजतन बसपा सरकार में शुरू हुई 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती से लेकर अब तक की सभी भर्तियां विवाद में हैं।
लखनऊ में गुरुवार को हुई बैठक में बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह समेत अन्य अफसर मौजूद थे। बैठक में तय हुआ कि एनसीटीई के वे ही मानक लागू होंगे जो यूपी के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य हैं।
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