जागरण संवाददाता, गोरखपुर : जनपद के आसपास क्षेत्रों के नेट, पीएचडी धारक,
भविष्य के शिक्षकों ने बुधवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय
के मुख्य द्वार पर अपनी डिग्रियां जलायी। ये छात्र केंद्र सरकार द्वारा
उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति की योग्यता से नेट, पीएचडी की
अनिवार्यता की समीक्षा तथा वैकल्पिक नीति सुझाने के लिए प्रो. अरुण निगवेकर
की अध्यक्षता वाली कमेटी का विरोध कर रहे थे।
उनका कहना है कि जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग खुद ही नेट या जेआरएफ धारकों को शिक्षक भर्ती के लिए अर्ह मानती है तो इस समीक्षा की क्या जरूरत है।
दोपहर करीब 12 बजे छात्रावास से हितेश सिंह व चंद्रभूषण तिवारी के नेतृत्व में छात्रों का समूह मुख्य द्वार पहुंचा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू करो की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। हितेश सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षकों की नियुक्ति में नेट, पीएचडी को अनिवार्य माना है। चंद्रभूषण ने कहा कि नेट राष्ट्रीय स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा है सरकार को इससे बड़ी योग्यता क्या चाहिए। संजय राना व अलीम अख्तर खां ने सभा को संबोधित किया। विरोध करने वालों में डा. मनोज कुमार, डा. ब्रजेश सिंह, डा. अजय सिंह, डा. राजेश सिंह, डा. रेखा, डा. प्रतिमा, जयनाथ डा. अमित मिश्र आदि बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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यह है मामला
उच्च शिक्षा में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सुझाव देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 24 जुलाई को प्रो.अरुण निगवेकर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनायी। जिसे शिक्षकों की नियुक्ति में एकेडेमिक परफारमेंस इंडीकेटर (एपीआई) की समीक्षा, नेट, पीएचडी की अनिवार्यता की समीक्षा व वैकल्पिक नीति का सुझाव देने एवं संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति के मामले पर सुझाव देने के लिए गठित किया गया है। इस कमेटी को दो माह में अपनी रिपोर्ट सौंपना है।
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उनका कहना है कि जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग खुद ही नेट या जेआरएफ धारकों को शिक्षक भर्ती के लिए अर्ह मानती है तो इस समीक्षा की क्या जरूरत है।
दोपहर करीब 12 बजे छात्रावास से हितेश सिंह व चंद्रभूषण तिवारी के नेतृत्व में छात्रों का समूह मुख्य द्वार पहुंचा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू करो की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। हितेश सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षकों की नियुक्ति में नेट, पीएचडी को अनिवार्य माना है। चंद्रभूषण ने कहा कि नेट राष्ट्रीय स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा है सरकार को इससे बड़ी योग्यता क्या चाहिए। संजय राना व अलीम अख्तर खां ने सभा को संबोधित किया। विरोध करने वालों में डा. मनोज कुमार, डा. ब्रजेश सिंह, डा. अजय सिंह, डा. राजेश सिंह, डा. रेखा, डा. प्रतिमा, जयनाथ डा. अमित मिश्र आदि बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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यह है मामला
उच्च शिक्षा में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सुझाव देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 24 जुलाई को प्रो.अरुण निगवेकर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनायी। जिसे शिक्षकों की नियुक्ति में एकेडेमिक परफारमेंस इंडीकेटर (एपीआई) की समीक्षा, नेट, पीएचडी की अनिवार्यता की समीक्षा व वैकल्पिक नीति का सुझाव देने एवं संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति के मामले पर सुझाव देने के लिए गठित किया गया है। इस कमेटी को दो माह में अपनी रिपोर्ट सौंपना है।
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