मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ. रामशंकर कठेरिया ने सूबे के शिक्षामित्रों के मुद्दे पर रास्ता निकालने का आश्वासन दिया है। सोमवार
को यहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजत
सेमिनार में हिस्सा लेने आए केंद्रीय मंत्री ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश और
नियमों को देखते हुए हम शिक्षामित्रों को राहत देने के लिए विकल्प तलाश रहे
हैं। जल्द ही इस पर निर्णय किया जाएगा।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले दिनों सूबे के करीब पौने दो लाख शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने अर्हता में छूट देने का संशोधन कर दिया, जबकि यह हक केंद्र सरकार को ही है। इस मसले पर मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर शैक्षिक अर्हता में छूट करने की मांग कर रहे हैं।
हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया थानेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) वर्ष 2010 के बाद नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों के मामले में टीईटी अनिवार्य कर दिया है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को नई नियुक्ति के बजाय उन्हें सहायक शिक्षक पद पर समायोजित कर दिया था।
मामले पर याचिका दायर होने पर हाईकोर्ट ने समायोजन को अवैध करार दिया था। राज्य सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की है। हालांकि इसमें सबसे जरूरी केंद्र सरकार द्वारा शैक्षिक अर्हता में छूट देने का मुद्दा है।
राज्यमंत्री के अनुसार, नियम-कानून को ध्यान में रखते हुए वे शिक्षामित्रों के लिए रास्ता जरूर निकालेंगे। उन्होंने गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए विवि में शिक्षकों के खाली पद जल्द भरने की बात भी कही।
पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने राज्य विश्वविद्यालय के प्रस्तावों पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करने का भरोसा दिलाया।
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गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले दिनों सूबे के करीब पौने दो लाख शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने अर्हता में छूट देने का संशोधन कर दिया, जबकि यह हक केंद्र सरकार को ही है। इस मसले पर मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर शैक्षिक अर्हता में छूट करने की मांग कर रहे हैं।
हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया थानेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) वर्ष 2010 के बाद नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों के मामले में टीईटी अनिवार्य कर दिया है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को नई नियुक्ति के बजाय उन्हें सहायक शिक्षक पद पर समायोजित कर दिया था।
मामले पर याचिका दायर होने पर हाईकोर्ट ने समायोजन को अवैध करार दिया था। राज्य सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की है। हालांकि इसमें सबसे जरूरी केंद्र सरकार द्वारा शैक्षिक अर्हता में छूट देने का मुद्दा है।
राज्यमंत्री के अनुसार, नियम-कानून को ध्यान में रखते हुए वे शिक्षामित्रों के लिए रास्ता जरूर निकालेंगे। उन्होंने गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए विवि में शिक्षकों के खाली पद जल्द भरने की बात भी कही।
पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने राज्य विश्वविद्यालय के प्रस्तावों पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करने का भरोसा दिलाया।
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