उत्तर प्रेदश की अखिलेश सरकार ने शिक्षा
मित्रों को राहत दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है।
गौरतलब है कि यूपी में 1 लाख 75 हजार शिक्षामित्र हैं, जिनको राज्य सरकार
ने सहायक अध्यापक न्युक्ति करने की आदेश दिया था। लेकिन हाईकोर्ट ने इस
न्युक्ति को रद्द कर दिया था।
इसके बाद राज्य सरकार ने मामले को लेकर
उच्च न्यायालय का रुख किया था। सरकार शिक्षामित्रों को टीईटी की पात्रता से
छूट दिलाना चाह रही है। वहीं एनसीईआरटी की तरफ से 2010 के पहले न्युक्ति
शिक्षामित्रों को टीईटी पात्रता में छूट दी जा चुकी है।
राज्य में बीटीसी और बीएड डिग्री धारकों
की भी काफी संख्या मौजूद है, जो शिक्षामित्रों की न्युक्ति को अवैध ठहरा
रहे हैं। उनके मुताबिक पहले टीईटी पास बीटीसी और बीएड डिग्रीधारकों की
न्युक्ति की जानी चाहिए। मामला अभी कोर्ट में है। ऐसे में आखिरी फैसला
सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है।
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