दिल्ली राज्य की सरकार के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने के लिए 9623 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है।दिल्ली सरकार पर इससे सालाना 5 अरब 40 करोड़ रुपए का खर्च का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। शिक्षक भर्ती के लिए केन्द्र सरकार के
उपक्रम भारतीय शिक्षा परामर्शदाता लिमिटेड (इडीसीआईएल) को ऑनलाइन परीक्षा
के लिए चुना गया है।
दिल्ली सरकार के स्कूलों में अनुबंध और अतिथि
शिक्षकों के रूप में काम कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इस
भर्ती में शामिल होने वाले अध्यापकों को एक बार आयु छूट और अतिरिक्त अंक
सुविधा दी जाएगी।दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को दिल्ली
मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी भी मिल गयी है। प्रस्ताव में कुल पदों में
25 प्रधानाचार्य और 365 उपप्रधानाचार्य के पदों को स्वीकृति मिली है।
इन
पदों के अलावा 4940 पीजीटी, 2933 टीजीटी, 860 शारीरिक शिक्षक तथा 256 कला
अध्यापकों की भी भर्ती होनी है। इनकी भी मंजूरी मिल गयी है। इसके अतिरिक्त
नॉन टीचिंग स्टाफ में लाइब्रेरियन के 38 और प्रयोगशाला सहायक के 206
अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं। प्रदेश सरकार के अनुसार इस फैसले से शिक्षा के अधिकार कानून के तहत अध्यापक छात्र औसत के वांछित स्तर को हासिल करने में मदद मिलेगी।
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