प्रदेश के निजी स्कूलों के शिक्षकों को एक बार फिर झटका लगा है। उन्हें
मानदेय दिए जाने के लिए सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। इससे
शिक्षकों में खासी नाराजगी है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद बजट में
प्रावधान न किए जाने से शिक्षक खफा हैं।
इसके विरोध में हजारों की संख्या में शिक्षक 29 जनवरी को विधान भवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे। वहीं शिक्षक विधायक सदन में यह मुद्दा उठाएंगे।
समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि वित्त विहीन शिक्षकों की सेवा शर्तें लागू की जाएंगी। उन्हें मानदेय दिया जाएगा। प्रबंधतंत्र से उचित मानदेय दिलाने के साथ ही सरकार ने अपने स्तर से भी मानदेय का वादा किया था। तब से शिक्षक लगातार यह मुद्दा सदन में और सदन के बाहर उठाते रहे हैं।
पिछले साल यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियां जांचने का बहिष्कार शिक्षकों ने किया था। उसमें शिक्षकों के सभी संगठन शामिल हो गए थे। इससे कॉपियां जांचने का काम देर से शुरू हो सका था। बाद में मुख्यमंत्री ने उनके साथ बैठक कर वादा किया था कि अगले बजट सत्र में उनके मानदेय का प्रावधान किया जाएगा। इसी के बाद उनका बहिष्कार खत्म हुआ था।
वादे से पलटी सरकार
वित्तविहीन शिक्षक सभा के नेता और एमएलसी उमेश द्विवेदी ने कहा कि सरकार वादे से पलट रही है। इस वादाखिलाफी से शिक्षकों में काफी गुस्सा है। विधान मंडल के बजट सत्र के पहले दिन ही प्रदेश भर से हजारों शिक्षक लखनऊ में जुटेंगे और विधान भवन के सामने प्रदर्शन करेंगे। यह हमारे लिए करो या मरो का सवाल है। सदन में भी विरोध करेंगे।
प्राइमरी शिक्षकों का प्रदर्शन 17 फरवरी को
पेंशन और पीएफ कटौती की मांग को लेकर प्राइमरी शिक्षक 17 फरवरी को सभी जिलों में प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद चार मार्च को वे लखनऊ में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करेंगे। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक असोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने बताया कि 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को न तो पीएफ की कोई व्यवस्था है और न पेंशन की। सरकार को पीएफ के लिए तो कोई खर्च भी नहीं करना है। उनके वेतन से ही कटौती होनी है लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। कई बार वादा करने के बावजूद सरकार ने इसे पूरा नहीं किया, जिससे शिक्षकों में नाराजगी है।
पीएन मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक
अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी
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इसके विरोध में हजारों की संख्या में शिक्षक 29 जनवरी को विधान भवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे। वहीं शिक्षक विधायक सदन में यह मुद्दा उठाएंगे।
समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि वित्त विहीन शिक्षकों की सेवा शर्तें लागू की जाएंगी। उन्हें मानदेय दिया जाएगा। प्रबंधतंत्र से उचित मानदेय दिलाने के साथ ही सरकार ने अपने स्तर से भी मानदेय का वादा किया था। तब से शिक्षक लगातार यह मुद्दा सदन में और सदन के बाहर उठाते रहे हैं।
पिछले साल यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियां जांचने का बहिष्कार शिक्षकों ने किया था। उसमें शिक्षकों के सभी संगठन शामिल हो गए थे। इससे कॉपियां जांचने का काम देर से शुरू हो सका था। बाद में मुख्यमंत्री ने उनके साथ बैठक कर वादा किया था कि अगले बजट सत्र में उनके मानदेय का प्रावधान किया जाएगा। इसी के बाद उनका बहिष्कार खत्म हुआ था।
वादे से पलटी सरकार
वित्तविहीन शिक्षक सभा के नेता और एमएलसी उमेश द्विवेदी ने कहा कि सरकार वादे से पलट रही है। इस वादाखिलाफी से शिक्षकों में काफी गुस्सा है। विधान मंडल के बजट सत्र के पहले दिन ही प्रदेश भर से हजारों शिक्षक लखनऊ में जुटेंगे और विधान भवन के सामने प्रदर्शन करेंगे। यह हमारे लिए करो या मरो का सवाल है। सदन में भी विरोध करेंगे।
प्राइमरी शिक्षकों का प्रदर्शन 17 फरवरी को
पेंशन और पीएफ कटौती की मांग को लेकर प्राइमरी शिक्षक 17 फरवरी को सभी जिलों में प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद चार मार्च को वे लखनऊ में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करेंगे। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक असोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने बताया कि 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को न तो पीएफ की कोई व्यवस्था है और न पेंशन की। सरकार को पीएफ के लिए तो कोई खर्च भी नहीं करना है। उनके वेतन से ही कटौती होनी है लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। कई बार वादा करने के बावजूद सरकार ने इसे पूरा नहीं किया, जिससे शिक्षकों में नाराजगी है।
पीएन मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक
अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी
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