72825 अब अपने अन्तिम चरण में है और आशा ये है कि 24/25/26 फरवरी में फाइनल
आर्डर आ जायेगा। सभी अपना-2 प्रयास कर रहे हैं। कौन सही है कौन गलत है, इस
पचड़े से मैं दूर ही रहता हूँ। सबका अपना-2 प्रयास है। परन्तु कुछ बातें
में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ....
* सम्पूर्ण समायोजन जैसी कोई भी स्थिति परिस्थिति इस भर्ती में संभव नहीं है चाहे शिक्षामित्रों का समायोजन रहे या न रहे। ये स्थिति कदापि व्यावहारिक नहीं है।
* मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहता हूँ कि ग्यारह सौ याचियों को नियुक्तिपत्र मिल जाए। यदि ऐसा हुआ तो 90/105 का रास्ता आसान हो सकता है क्योंकि ये कदापि संभव नहीं है कि पिछड़ा वर्ग के कपिल देव यादव 91 मार्क्स के साथ नौकरी करें और पिछड़ा वर्ग 110 वाला घर बैठे।
* इस समय 72825 के अन्दर प्रयास करने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी भी इसमें बहुत कुछ बाकी है। शिक्षामित्र/विशेष आरक्षण की बची हुई सीट्स और जूनियर में जाने से रिक्त हुई सीट्स हजारों का भला कर सकती हैं। माननीय उच्च न्यायालय में जूनियर में जाने से रिक्त हुई सीट्स के लिए प्रयास किया जा रहा है परन्तु अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अतः अब समय आ गया है कि इस मुद्दे को IA के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख रखा जाए। फाइनल आर्डर के पूर्व इस केस से जुडी सभी slp और ia निस्तारित होंगी।
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ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Breaking News: सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
* सम्पूर्ण समायोजन जैसी कोई भी स्थिति परिस्थिति इस भर्ती में संभव नहीं है चाहे शिक्षामित्रों का समायोजन रहे या न रहे। ये स्थिति कदापि व्यावहारिक नहीं है।
* मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहता हूँ कि ग्यारह सौ याचियों को नियुक्तिपत्र मिल जाए। यदि ऐसा हुआ तो 90/105 का रास्ता आसान हो सकता है क्योंकि ये कदापि संभव नहीं है कि पिछड़ा वर्ग के कपिल देव यादव 91 मार्क्स के साथ नौकरी करें और पिछड़ा वर्ग 110 वाला घर बैठे।
* इस समय 72825 के अन्दर प्रयास करने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी भी इसमें बहुत कुछ बाकी है। शिक्षामित्र/विशेष आरक्षण की बची हुई सीट्स और जूनियर में जाने से रिक्त हुई सीट्स हजारों का भला कर सकती हैं। माननीय उच्च न्यायालय में जूनियर में जाने से रिक्त हुई सीट्स के लिए प्रयास किया जा रहा है परन्तु अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अतः अब समय आ गया है कि इस मुद्दे को IA के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख रखा जाए। फाइनल आर्डर के पूर्व इस केस से जुडी सभी slp और ia निस्तारित होंगी।
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