लखनऊ (ब्यूरो)। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की विसंगतियों को दूर करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली तैयार हैं। उन्होंने विसंगतियों का अध्ययन करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी कर दिया है।
इंडियन पब्लिक सर्विस इंपलाईज फेडरेशन (इपसेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इपसेफ के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली व गृह मंत्री राजनाथ सिंह से 12 जनवरी को मुलाकात कर सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों की खामियों को दूर करने की मांग की थी। मुलाकात के एक दिन बाद 13 जनवरी को ही जेटली ने कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक समिति गठित करने पर सहमति प्रदान कर दी।
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