बदायूं : वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक अपनी शैक्षिक योग्यता
का ब्योरा देने को राजी नहीं हो रहे हैं। जबकि शिक्षा विभाग शिक्षकों को
मानदेय देने के लिए बारा-बार शैक्षिक सूचनाएं मांगने का निर्देश जारी कर
रहा है। यहां तक कि विद्यालय भी विषयवार मान्यता की सूचनाएं देने से कतरा
रहे हैं।
जिले के 132 विद्यालयों ने सूचनाएं नहीं दी है। विद्यालय और शिक्षकों की इस लापरवाही पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कड़ी नाराजगी जताई है। दो दिन में विद्यालय और शिक्षकों से ब्योरा देने को कहा है। यूपी बोर्ड वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मानदेय देने की प्रक्रिया में जुटा है। इसमें एडेड विद्यालय के जिन विषय में अंशकालिक शिक्षक रखे गए हैं। उन्हें भी मानदेय मिलेगा। बोर्ड ने स्थानीय शिक्षा विभाग से यह सूचनाएं तलब की। शिक्षा विभाग हर दूसरे दिन विद्यालयों को निर्देश जारी करता है। मगर विद्यालयों पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। सोमवार को विभाग ने 132 विद्यालयों को फिर निर्देशित किया कि जानकारियां उपलब्ध कराएं। ताकि अंशकालिक शिक्षकों की मानदेय की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। डीआइओएस ने शिक्षा निदेशक का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने सूचनाएं न मिलने पर रोष जताया है।शिक्षक अपनी शैक्षिक योग्यता का ब्योरा दें। जबकि विद्यालय की मान्यता कब मिली। इसकी जानकारी दें। जो शिक्षक, विद्यालय सूचनाएं नहीं देंगे। मानदेय न मिलने पर इसके जिम्मेदार वह स्वयं होंगे।
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जिले के 132 विद्यालयों ने सूचनाएं नहीं दी है। विद्यालय और शिक्षकों की इस लापरवाही पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कड़ी नाराजगी जताई है। दो दिन में विद्यालय और शिक्षकों से ब्योरा देने को कहा है। यूपी बोर्ड वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मानदेय देने की प्रक्रिया में जुटा है। इसमें एडेड विद्यालय के जिन विषय में अंशकालिक शिक्षक रखे गए हैं। उन्हें भी मानदेय मिलेगा। बोर्ड ने स्थानीय शिक्षा विभाग से यह सूचनाएं तलब की। शिक्षा विभाग हर दूसरे दिन विद्यालयों को निर्देश जारी करता है। मगर विद्यालयों पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। सोमवार को विभाग ने 132 विद्यालयों को फिर निर्देशित किया कि जानकारियां उपलब्ध कराएं। ताकि अंशकालिक शिक्षकों की मानदेय की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। डीआइओएस ने शिक्षा निदेशक का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने सूचनाएं न मिलने पर रोष जताया है।शिक्षक अपनी शैक्षिक योग्यता का ब्योरा दें। जबकि विद्यालय की मान्यता कब मिली। इसकी जानकारी दें। जो शिक्षक, विद्यालय सूचनाएं नहीं देंगे। मानदेय न मिलने पर इसके जिम्मेदार वह स्वयं होंगे।
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