Matter for the absorbing of remaining Shiksha Mitras have been tagged with pending Sm case whose hearing is on 23rd of November 2016.
Main thing is court shows irritation for the matter that why you are coming with same matter again and again.
What I was thinking for this petition has happened accordingly.
Thanks
वहीं, महाविद्यालय स्टाफ व शिक्षकों का वेतन जारी करने के लिए प्रबंध समिति सचिव ओपी सक्सैना तथा कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. मनोज कुमार कुदेशिया को अधिकृत किया है।
डॉ. यादव ने उप्र लोक सेवा आयोग अध्यक्ष पद से हटने के बाद मई में चित्रगुप्त महाविद्यालय के प्राचार्य पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया था। प्रबंध समिति ने उनके कार्यभार ग्रहण करने को अवैध करार दिया था। इसे लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इसके अलावा महाविद्यालय की प्रबंध समिति ने उच्च न्यायालय में याचिका भी प्रस्तुत की, जिस पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने डॉ. अनिल यादव का वेतन रोकने का आदेश दिया। इस संबंध में डॉ. अनिल यादव से वार्ता करने के लिए कई बार फोन लगाया गया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। उन्हें इस पर एसएमएस किया गया, जिसका भी कोई जवाब नहीं आया। प्रबंध समिति सचिव ओपी सक्सैना का कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश उनके पक्ष में आया है, जिसके बाद उन्होंने स्टाफ का वेतन निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
Main thing is court shows irritation for the matter that why you are coming with same matter again and again.
What I was thinking for this petition has happened accordingly.
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वहीं, महाविद्यालय स्टाफ व शिक्षकों का वेतन जारी करने के लिए प्रबंध समिति सचिव ओपी सक्सैना तथा कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. मनोज कुमार कुदेशिया को अधिकृत किया है।
डॉ. यादव ने उप्र लोक सेवा आयोग अध्यक्ष पद से हटने के बाद मई में चित्रगुप्त महाविद्यालय के प्राचार्य पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया था। प्रबंध समिति ने उनके कार्यभार ग्रहण करने को अवैध करार दिया था। इसे लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इसके अलावा महाविद्यालय की प्रबंध समिति ने उच्च न्यायालय में याचिका भी प्रस्तुत की, जिस पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने डॉ. अनिल यादव का वेतन रोकने का आदेश दिया। इस संबंध में डॉ. अनिल यादव से वार्ता करने के लिए कई बार फोन लगाया गया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। उन्हें इस पर एसएमएस किया गया, जिसका भी कोई जवाब नहीं आया। प्रबंध समिति सचिव ओपी सक्सैना का कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश उनके पक्ष में आया है, जिसके बाद उन्होंने स्टाफ का वेतन निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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