प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए केंद्र की तरह 3500 रुपये की जगह 7000 रुपये बोनस मिल सकता है। शासन का वित्त महकमा केंद्र के आदेश का अध्ययन कर रहा है। इस पर जल्द निर्णय की संभावना है।
प्रदेश सरकार महंगाई भत्ता (डीए) व बोनस के मामले में केंद्र की रीति का ही पालन करती आई है। 2014-15 के लिए केंद्र के बराबर 3500 रुपये के आधार पर ही बोनस का भुगतान किया गया था।
ऐसे में 2015-16 से बोनस की बढ़ी राशि देने पर विचार हो रहा है। बोनस दीपावली के पहले दिया जाता रहा है, लिहाजा इस पर अगले सप्ताह निर्णय हो सकता है।
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प्रदेश सरकार महंगाई भत्ता (डीए) व बोनस के मामले में केंद्र की रीति का ही पालन करती आई है। 2014-15 के लिए केंद्र के बराबर 3500 रुपये के आधार पर ही बोनस का भुगतान किया गया था।
ऐसे में 2015-16 से बोनस की बढ़ी राशि देने पर विचार हो रहा है। बोनस दीपावली के पहले दिया जाता रहा है, लिहाजा इस पर अगले सप्ताह निर्णय हो सकता है।
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