इनकी नियुक्तियाँ एकेडमिक मेरिट के आधार पर हुई है।
(1) 9770 प्राइमरी अध्यापक। नियुक्ति शुरू हुई 8 अक्टूबर 2012 से।
(3) 29,334 जूनियर अध्यापक। नियुक्ति शुरू हुई 11जुलाई 2013 से।
(4) 10,000 प्राइमरी अध्यापक। नियुक्ति शुरू हुई 15अक्टूबर 2013 से।
(5) 4,280 प्राइमरी ऊर्दू अध्यापक। नियुक्ति शुरू हुई 17 अगस्त 2013से।
(6) 15000/16448 अभी हाल ही में नियुक्ति प्राइमरी अध्यापक।
15 वाँ संशोधन बी टी सी प्रशिक्षण प्राप्त टी ई टी पास अभ्यर्थीयो के नियुक्ति के लिए किया गया था।
उपरोक्त सभी शिक्षक भाइयों बहनो को सलाह अब आप लोग भी, समायोजित शिक्षको/शिक्षा मित्रो की तरह तैयारी बना कर मा सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली जरूर पहुंचे।
अब सुप्रीम कोर्ट करेगा भाग्य का फैसला।
➡ सुनवाई 7 व 8 दिसम्बर को प्रस्तावित।
➡ 7 दिसम्बर को ही मा सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रो के प्रशिक्षण व टी ई टी देने से संबंधित मामलों पर सुनवाई भी होनी है।
➡ मामला अति संवेदनशील है क्योंकि सभी की सुनवाई संम्भवत:जस्टिस दीपक मिश्रा जी के कोर्ट में ही सुने जाने की संभावना है।
➡ अब यह तय है मा सुप्रीम कोर्ट में एकेडमिक व टी ई टी मेरिट में दोनों में एक को नौकरी से बाहर जाना होगा।
➡ बी टी सी टी ई टी पास अभ्यर्थीयो के दृारा बी एड टी ई टी अभ्यर्थीयो के साथ कोर्ट में खड़े हो रहे थे। और शिक्षा मित्रो /समायोजित शिक्षको के खिलाफ पैरवी कर रहे थे। अब 15 वाँ संशोधन यदि सुप्रीम कोर्ट ने भी निरस्त कर दिया तो इतने लोग पैदल हो जाएगें।
अन्त में सभी समायोजित शिक्षको व शिक्षा मित्रो से अपील आने वाले 7 दिसम्बर को मा सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लडाई लडने के लिए कटिबद्ध हैं आप का संगठन। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ आप के मान,सम्मान, व स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हर एक लडाई को पूरी मजबूती से लडेगा।
मित्रो आप लोगों के सहयोग से ही निरस्त हुआ समायोजन बहाल हुआ है। अौर 7 दिसम्बर से पहले संगठन के सभी जिला अध्यक्ष न्यायिक शुल्क हर हाल में प्रदेश संगठन को उपलब्ध करा दे।
अब 7 दिसम्बर की मजबूत पैरवी बहुत ही आवश्यक है क्योंकि हाइकोर्ट दृारा 15वाँ, 16 वाँ संशोधन निरस्त हुए केस भी उसी कोर्ट में लगने की उम्मीद है।
आप का,
गाजी इमाम आला
प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
(1) 9770 प्राइमरी अध्यापक। नियुक्ति शुरू हुई 8 अक्टूबर 2012 से।
- प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा भर्ती केसों में उलझे शिक्षक बेमन से प्रदेश के करोडो बच्चो को सुलझी शिक्षा देने में प्रयासरत: आखिरकार जिम्मेदार कौन??
- शिक्षक भर्तियों पर मुख्य न्यायधीश ने सुनाया बड़ा फ़ैसला, फरबरी माह में हो सकता है अब बड़ा उलटफेर
- जानिए क्या है 15वां और 16वां संसोधन और आज हाईकोर्ट के निर्णय से कौन कौन सी शिक्षक भर्तियां होंगी प्रभावित
- 7 दिसंबर की तैयारी पूरी मजबूती से , शिक्षा मित्रो के प्रशिक्षण व अन्य बिन्दुओं को चैलेंज किया गया है : गाजी इमाम आला
(3) 29,334 जूनियर अध्यापक। नियुक्ति शुरू हुई 11जुलाई 2013 से।
(4) 10,000 प्राइमरी अध्यापक। नियुक्ति शुरू हुई 15अक्टूबर 2013 से।
(5) 4,280 प्राइमरी ऊर्दू अध्यापक। नियुक्ति शुरू हुई 17 अगस्त 2013से।
(6) 15000/16448 अभी हाल ही में नियुक्ति प्राइमरी अध्यापक।
15 वाँ संशोधन बी टी सी प्रशिक्षण प्राप्त टी ई टी पास अभ्यर्थीयो के नियुक्ति के लिए किया गया था।
उपरोक्त सभी शिक्षक भाइयों बहनो को सलाह अब आप लोग भी, समायोजित शिक्षको/शिक्षा मित्रो की तरह तैयारी बना कर मा सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली जरूर पहुंचे।
अब सुप्रीम कोर्ट करेगा भाग्य का फैसला।
➡ सुनवाई 7 व 8 दिसम्बर को प्रस्तावित।
➡ 7 दिसम्बर को ही मा सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रो के प्रशिक्षण व टी ई टी देने से संबंधित मामलों पर सुनवाई भी होनी है।
➡ मामला अति संवेदनशील है क्योंकि सभी की सुनवाई संम्भवत:जस्टिस दीपक मिश्रा जी के कोर्ट में ही सुने जाने की संभावना है।
➡ अब यह तय है मा सुप्रीम कोर्ट में एकेडमिक व टी ई टी मेरिट में दोनों में एक को नौकरी से बाहर जाना होगा।
➡ बी टी सी टी ई टी पास अभ्यर्थीयो के दृारा बी एड टी ई टी अभ्यर्थीयो के साथ कोर्ट में खड़े हो रहे थे। और शिक्षा मित्रो /समायोजित शिक्षको के खिलाफ पैरवी कर रहे थे। अब 15 वाँ संशोधन यदि सुप्रीम कोर्ट ने भी निरस्त कर दिया तो इतने लोग पैदल हो जाएगें।
अन्त में सभी समायोजित शिक्षको व शिक्षा मित्रो से अपील आने वाले 7 दिसम्बर को मा सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लडाई लडने के लिए कटिबद्ध हैं आप का संगठन। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ आप के मान,सम्मान, व स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हर एक लडाई को पूरी मजबूती से लडेगा।
मित्रो आप लोगों के सहयोग से ही निरस्त हुआ समायोजन बहाल हुआ है। अौर 7 दिसम्बर से पहले संगठन के सभी जिला अध्यक्ष न्यायिक शुल्क हर हाल में प्रदेश संगठन को उपलब्ध करा दे।
अब 7 दिसम्बर की मजबूत पैरवी बहुत ही आवश्यक है क्योंकि हाइकोर्ट दृारा 15वाँ, 16 वाँ संशोधन निरस्त हुए केस भी उसी कोर्ट में लगने की उम्मीद है।
आप का,
गाजी इमाम आला
प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ।
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