इलाहबाद हाई कोर्ट ने फुल बैंच के आदेश के आधार पर 15 वां 16 वां संसोधन रद्द किया , अकादमिक भर्ती खटाई में , सही जानकारी पूर्ण आदेश के अपलोड होने के बाद मिलेगी
इलाहबाद हाई कोर्ट ने फुल बैंच के आदेश के आधार पर 15 वां 16 वां संसोधन रद्द माना ,
और इससे समस्त सिर्फ अकादमिक मार्क्स से होने वाली भर्ती प्रभावित ,
आगे मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकेंगे
मामला बड़ा पेचीदा है - जिन लोगो ने टेट में अच्छे मार्क्स हासिल किये हैं ,
और NCTE गाइडलाइंस के मुताबिक लाभार्थी हैं ,उनके लिए इस पूर्ण अकादमिक मार्क्स से भर्ती बेहद नुकसानदेह साबित हुई
लेकिन अकादमिक वालों का भी पक्ष है की वेटेज नियोक्ता को डिसाइड करना है , चाहे वह न भी दे , जैसा की के वी एस , एन वी एस , डी एस एस एस बी इत्यादि की भर्तियों में हुआ है ,
यहां पर टेट वेटेज वालों का पक्ष कहता है की हो सकता है की KVS , NVS , DSSSB इत्यादि की भर्तियों में टेट वेटेज लेने को कोर्ट में चेलेंज ही नहीं किया हो ।
साथ में उनका पक्ष कहता है की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है की जब इलाहबाद हाई कोर्ट ने भर्ती के आधार 15 वां , 16 वां संसोधन ही निरस्त कर दिए और
जब इलाहबाद हाई कोर्ट के 3 जजों की बैंच ने यह फैसला दे दिया की चयन में टेट वेटेज इग्नोर न किया जाये तो उत्तर प्रदेश में क्यों और कैसे
बगैर टेट वेटेज के भर्ती हो सकती है
जो सबसे महत्वपूर्ण बात है की चयन का आधार / बेस ही ख़त्म हो गया तो चयन प्रक्रिया ही समाप्त
खैर अब देखना है की कोर्ट का आदेश क्या अपलोड होता है , और वास्तविकता क्या निकल कर आती है ।
ये भर्ती बहुत बड़ी थी और मानवीय पहलु पर कोई राहत या शुद्ध अकादमिक पक्ष वालों की विशेष दावे पर कोई राहत मिलती है की नहीं
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इलाहबाद हाई कोर्ट ने फुल बैंच के आदेश के आधार पर 15 वां 16 वां संसोधन रद्द माना ,
और इससे समस्त सिर्फ अकादमिक मार्क्स से होने वाली भर्ती प्रभावित ,
आगे मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकेंगे
मामला बड़ा पेचीदा है - जिन लोगो ने टेट में अच्छे मार्क्स हासिल किये हैं ,
और NCTE गाइडलाइंस के मुताबिक लाभार्थी हैं ,उनके लिए इस पूर्ण अकादमिक मार्क्स से भर्ती बेहद नुकसानदेह साबित हुई
लेकिन अकादमिक वालों का भी पक्ष है की वेटेज नियोक्ता को डिसाइड करना है , चाहे वह न भी दे , जैसा की के वी एस , एन वी एस , डी एस एस एस बी इत्यादि की भर्तियों में हुआ है ,
यहां पर टेट वेटेज वालों का पक्ष कहता है की हो सकता है की KVS , NVS , DSSSB इत्यादि की भर्तियों में टेट वेटेज लेने को कोर्ट में चेलेंज ही नहीं किया हो ।
साथ में उनका पक्ष कहता है की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है की जब इलाहबाद हाई कोर्ट ने भर्ती के आधार 15 वां , 16 वां संसोधन ही निरस्त कर दिए और
जब इलाहबाद हाई कोर्ट के 3 जजों की बैंच ने यह फैसला दे दिया की चयन में टेट वेटेज इग्नोर न किया जाये तो उत्तर प्रदेश में क्यों और कैसे
बगैर टेट वेटेज के भर्ती हो सकती है
जो सबसे महत्वपूर्ण बात है की चयन का आधार / बेस ही ख़त्म हो गया तो चयन प्रक्रिया ही समाप्त
खैर अब देखना है की कोर्ट का आदेश क्या अपलोड होता है , और वास्तविकता क्या निकल कर आती है ।
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