बगैर टी ई टी के हुई एल टी ग्रेड भर्तियां रद्द करने की याचिका पर चीफ जस्टिस बेंच ने कहा की सक्षम अथॉरिटी की है जिम्मेदारी अगर कोई नियम टूटा है तो : यहाँ सक्षम अथॉरिटी से मतलब - एन सी टी ई हो सकता है
देखें आदेश :-
Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 5810 of 2016
Petitioner :- Rural & Urban Development & Research Association
Respondent :- State Of U.P. & 3 Others
Counsel for Petitioner :- Alok Kumar Gupta
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav
Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice
Hon'ble Manoj Kumar Gupta,J.
The relief which the petitioner seeks in a public interest litigation is in the following terms:
"(i) issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to make the mandatory Teacher Eligibility Test (TET) in the recruitment of T.G.T or L.T. Grade Teachers.
(ii) issue a writ, order or direction in the nature of Mandamus directing the respondents to cancel the appointment of Teachers who were appointed without passing the Teacher Eligibility Test (TET) after the notification issued by National Council for Teachers Education dated 23.8.2010."
We see no reason to entertain the public interest litigation to enforce the Regulations which have been framed by the National Council for Teacher Education. If any breach of law occurs, it is upon the competent statutory authority to take appropriate action. The petition is accordingly dismissed. There shall be no order as to costs.
Order Date :- 10.2.2016
VMA
(M.K. Gupta, J.)��� (Dr. D.Y. Chandrachud, C.J.)
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देखें आदेश :-
- आखिर में शिवकुमार पाठक की अपील की सुनवाई 20 मार्च को ही क्यों लगी: एक रिपोर्ट
- बीएड याचियों की उलटी गिनती शुरू, सुनवाई के कुछ ही दिन शेष! : बीएड भर्ती पर रोक लगवाने के लिए मिशन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका फाइल कर दी
- 7वां वेतन आयोग : अलाउंस समिति ने एचआरए (HRA) पर दी अपनी रिपोर्ट, मिलेगी खुशी और गम भी
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- ध्यान दें , अगली सुनवाई की तारीख नियत होने से पहले यह कार्य अब परमावश्यक : मयंक तिवारी
Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 5810 of 2016
Petitioner :- Rural & Urban Development & Research Association
Respondent :- State Of U.P. & 3 Others
Counsel for Petitioner :- Alok Kumar Gupta
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav
Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice
Hon'ble Manoj Kumar Gupta,J.
The relief which the petitioner seeks in a public interest litigation is in the following terms:
"(i) issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to make the mandatory Teacher Eligibility Test (TET) in the recruitment of T.G.T or L.T. Grade Teachers.
(ii) issue a writ, order or direction in the nature of Mandamus directing the respondents to cancel the appointment of Teachers who were appointed without passing the Teacher Eligibility Test (TET) after the notification issued by National Council for Teachers Education dated 23.8.2010."
We see no reason to entertain the public interest litigation to enforce the Regulations which have been framed by the National Council for Teacher Education. If any breach of law occurs, it is upon the competent statutory authority to take appropriate action. The petition is accordingly dismissed. There shall be no order as to costs.
Order Date :- 10.2.2016
VMA
(M.K. Gupta, J.)��� (Dr. D.Y. Chandrachud, C.J.)
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