बगैर टी ई टी के हुई एल टी ग्रेड भर्तियां रद्द करने की याचिका पर चीफ जस्टिस बेंच ने कहा की सक्षम अथॉरिटी की है जिम्मेदारी अगर कोई नियम टूटा है तो

बगैर टी ई टी के हुई एल टी ग्रेड भर्तियां रद्द करने की याचिका पर चीफ जस्टिस बेंच  ने कहा की सक्षम अथॉरिटी की है जिम्मेदारी अगर कोई नियम टूटा है तो : यहाँ सक्षम अथॉरिटी से मतलब - एन सी टी ई हो सकता है
देखें आदेश :-

• आखिर में शिवकुमार पाठक की अपील की सुनवाई 20 मार्च को ही क्यों लगी: एक रिपोर्ट
• बीएड याचियों की उलटी गिनती शुरू, सुनवाई के कुछ ही दिन शेष! : बीएड भर्ती पर रोक लगवाने के लिए मिशन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका फाइल कर दी
• 7वां वेतन आयोग : अलाउंस समिति ने एचआरए (HRA) पर दी अपनी रिपोर्ट, मिलेगी खुशी और गम भी
• भयंकर राजनीतिक ,कूटनीतिक खेल : केस लम्बा खिंचता रहे और चयनितों(72825,841) पर आंच न आये
• कैश के लेन-देन में एक मार्च से बदल जाएगा बैंक का नियम
• ध्यान दें , अगली सुनवाई की तारीख नियत होने से पहले यह कार्य अब परमावश्यक : मयंक तिवारी

?Chief Justice's Court

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 5810 of 2016

Petitioner :- Rural & Urban Development & Research Association
Respondent :- State Of U.P. & 3 Others
Counsel for Petitioner :- Alok Kumar Gupta
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav

Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice
Hon'ble Manoj Kumar Gupta,J.
The relief which the petitioner seeks in a public interest litigation is in the following terms:
"(i) issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to make the mandatory Teacher Eligibility Test (TET) in the recruitment of T.G.T or L.T. Grade Teachers.
(ii) issue a writ, order or direction in the nature of Mandamus directing the respondents to cancel the appointment of Teachers who were appointed without passing the Teacher Eligibility Test (TET) after the notification issued by National Council for Teachers Education dated 23.8.2010."
We see no reason to entertain the public interest litigation to enforce the Regulations which have been framed by the National Council for Teacher Education. If any breach of law occurs, it is upon the competent statutory authority to take appropriate action. The petition is accordingly dismissed. There shall be no order as to costs.
Order Date :- 10.2.2016
VMA

(M.K. Gupta, J.)��� (Dr. D.Y. Chandrachud, C.J.)

• पहले याची बनाने पर कभी verification कभी senior advocate के नाम पर हर date की hearing से पहले लूट
• आगामी सुनवाई : अब देखना है कि कल दीपक मिश्र जी क्या करते है , नए ऐड पर भी इंटरिम भर्ती का आदेश की होगी कोशिश
• 27 फ़रवरी 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में शिव कुमार पाठक के केस की सुनवाई का विवरण: आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश की कलम से
• राजकीय इंटर कॉलेजों में भर्ती होंगे 9342 शिक्षक, विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की ख़ारिज
• 7th Pay Commission: 7वां वेतन आयोग के अलाउंस समिति ने एचआरए (HRA) पर दी अपनी रिपोर्ट, मिलेगी खुशी और गम भी
• प्राथमिक केस और जूनियर भर्ती केस में सुप्रीमकोर्ट केस की तिथियों का विवरण पर स्पष्टीकरण: कृपया भ्रमित न हों
• GIC में 9 हजार TGT शिक्षकों की नियुक्ति की वैधता को चुनौती, बगैर टीईटी से हो रही थी शिक्षक भर्ती

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