लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दिये हैं कि आगामी 100 दिन में बेसिक शिक्षा में बेहतर बदलाव प्रत्येक दशा में दिखने चाहिए।
विश्वविद्यालयों में लागू हो समान पाठ्यक्रम : मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग का प्रस्तुतीकरण देखते हुए निर्देश दिए कि राज्य स्तर पर सभी विश्वविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम लागू किया जाए। महाविद्यालयों के सत्रों को नियमित किया जाए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकांे की कमी को दूर करने के निर्देश दिए। उच्च शिक्षण संस्थाओं में भर्ती से सम्बन्धित लम्बित वादों को शीघ्र निपटाने के लिए कहा।
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आइटीआइ में लागू किये जाएं नए ट्रेड : व्यावसायिक शिक्षा के प्रस्तुतीकरण की मुख्यमंत्री ने प्रशंसा की और निर्देश दिए कि आइटीआइ संस्थानों में पुराने ट्रेडों को समाप्त करके आधुनिक जरूरतों के अनुरूप नए ट्रेड शुरू किए जाएं। यह निर्देश भी दिए कि आइटीआइ से प्रशिक्षित विद्यार्थियों को विदेशों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एनआरआइ विभाग से समन्वय करके कार्ययोजना बना ली जाए। आइटीआइ संस्थानों को शिफ्ट में संचालित करने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बंदी के कगार पर पहुंचे निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के संसाधनों का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधि में करने से रोका जाए।
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विश्वविद्यालयों में लागू हो समान पाठ्यक्रम : मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग का प्रस्तुतीकरण देखते हुए निर्देश दिए कि राज्य स्तर पर सभी विश्वविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम लागू किया जाए। महाविद्यालयों के सत्रों को नियमित किया जाए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकांे की कमी को दूर करने के निर्देश दिए। उच्च शिक्षण संस्थाओं में भर्ती से सम्बन्धित लम्बित वादों को शीघ्र निपटाने के लिए कहा।
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आइटीआइ में लागू किये जाएं नए ट्रेड : व्यावसायिक शिक्षा के प्रस्तुतीकरण की मुख्यमंत्री ने प्रशंसा की और निर्देश दिए कि आइटीआइ संस्थानों में पुराने ट्रेडों को समाप्त करके आधुनिक जरूरतों के अनुरूप नए ट्रेड शुरू किए जाएं। यह निर्देश भी दिए कि आइटीआइ से प्रशिक्षित विद्यार्थियों को विदेशों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एनआरआइ विभाग से समन्वय करके कार्ययोजना बना ली जाए। आइटीआइ संस्थानों को शिफ्ट में संचालित करने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बंदी के कगार पर पहुंचे निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के संसाधनों का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधि में करने से रोका जाए।
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