परिषदीय शिक्षकों को सातवां वेतन आयोग का जून में मिलेगा बढ़ा हुआ भत्ता

लखनऊ। केंद्रीय कर्मचारियों को जून में उनका बढ़ा हुआ भत्ता मिल सकता है। आगामी एक जून को भत्तों पर लवासा कमेटी की सिफारिशों पर कैबिनेट सेकेरेट्री की अध्य्क्षता में सचिवों की हाई पावर कमेटी की बैठक होनी है। बैठक में सिफारिशों पर विचार के बाद इसे लागू किया जाएगा तथा आगे कैबिनेट में पेश किया जाएगा।

जून को सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति में मकान किराया (HRA) एवं अन्य भत्तों पर लवासा कमिटी की रिपोर्ट चर्चा की जाएगी। पढ़ें हुए भत्ते कब से मिलने शुरू होंगे इस पर वित्त मंत्रालय के उच्चाधिकारियों के अनुसार, जून में सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए भत्तों पर फैसला हो जाएगा आैर उनको जून से बढ़े हुए भत्ते मिलने शुरू हो सकते हैं। वहीं अगर एरियर की बात की जाए तो यह फैसला कैबिनेट में लिया जाएगा कि एरियर एक साथ दें या किश्तों में।
भत्ताें पर गठित अशोक लवासा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अप्रैल के अंत में सौंप दी थी। सूत्रों के अनुसार, कमेटी ने रिपोर्ट में हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) को 28, 18 आैर 10 फीसदी रखने की सिफारिश की है, मगर रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मौजूदा एचआर की दरें भी तर्कसंगत हैं। अगर सरकार चाहे तो इन पर गौर किया जा सकता है। इसके अलावा लवासा कमेटी ने 196 भत्तों में से 52 को पूरी तरह समाप्त करने और 36 भत्तों को अन्य बड़े भत्तों में समाहित करने के सुझाव का समर्थन किया है। एचआरए बेसिक सैलरी के आधार पर मिलता है। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्लास X शहर के लिए 24 फीसदी, क्लास Y के लिए 16 आैर क्लास Z के लिए 8 फीसदी एचआर देने की सिफारिश की थी। इसका केंद्रीय कर्मचारियों ने जोरदार विरोध किया था, तब सरकार ने लवाला कमिटी का गठन किया था। इस कमेटी को अक्टूबर 2016 में अपनी रिपोर्ट देनी थी। मगर उसने अप्रैल 2017 के अंत में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी।