सभी गुरूजनों को नमस्कार, कल की बैठक में बेसिक शिक्षा परिषद ने अंतर्जनपदीय और जिले के अंदर समायोजन पर अंतिम मुहर लगा दी।
परिषद के सचिव महोदय जो कि शुरुआत से हम सब 72825 के विरोधी रहे हैं,ने तथाकथित संघ के बड़े नेताओं को बुलाकर 3 साल करके वाहवाही का श्रेय उन्हें दे दिया।यदि सचिव परिषद इस संगठन के प्रति इतना सम्मान भाव रखते हैं तो पुराणी पेंशन,17140 मुद्दा,हम शिक्षको को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने,कैशलेश इलाज जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को क्यों नही मान रहे है?
मित्रों अभी इनकी हवा-हवाई स्थानांतरण नीति का शासनादेश के आने में समय लगेगा।इन अधिकारियों को ये मालूम है कि पिछले साल लगभग 18,000 से ऊपर शिक्षकों का स्थानान्तरण हो चुका है,सो अब कोई भी शिक्षक 3 साल की वैध्यता होने से स्थानांतरण लेने से सो केवल और केवल वाहवाही बटोरने हेतु संघ के नेताओं और सचिव के द्वारा ये ड्रामा किया जा रहा है।वो भी जुलाई में प्रक्रिया को शुरू करने का कार्य कर रहे हैं,जबकि सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री महोदय नौनिहालों के भविष्य को लेकर कितना चिंतित है, सबको पता है?
मित्रों इनके शासनादेश को तुरंत कोर्ट के माध्यम से चैलेंज किया जायेगा, जिसमे इस वाहवाही कांड में शामिल अधिकारियों को पार्टी बनाया जायेगा,जो 72825 से नियुक्त साथियों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार करने का प्रयास कर रहे हैं।
गुरुजनो धैर्य बनाये रखे इनके शासनादेश को जारी होने दीजिए।सोशल मीडिया पर इस नीति का विरोध करते रहें।सही समय पर सटीक निर्णय लिया जायेगा।
धन्यवाद।
राकेश यादव।
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मित्रों अभी इनकी हवा-हवाई स्थानांतरण नीति का शासनादेश के आने में समय लगेगा।इन अधिकारियों को ये मालूम है कि पिछले साल लगभग 18,000 से ऊपर शिक्षकों का स्थानान्तरण हो चुका है,सो अब कोई भी शिक्षक 3 साल की वैध्यता होने से स्थानांतरण लेने से सो केवल और केवल वाहवाही बटोरने हेतु संघ के नेताओं और सचिव के द्वारा ये ड्रामा किया जा रहा है।वो भी जुलाई में प्रक्रिया को शुरू करने का कार्य कर रहे हैं,जबकि सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री महोदय नौनिहालों के भविष्य को लेकर कितना चिंतित है, सबको पता है?
मित्रों इनके शासनादेश को तुरंत कोर्ट के माध्यम से चैलेंज किया जायेगा, जिसमे इस वाहवाही कांड में शामिल अधिकारियों को पार्टी बनाया जायेगा,जो 72825 से नियुक्त साथियों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार करने का प्रयास कर रहे हैं।
गुरुजनो धैर्य बनाये रखे इनके शासनादेश को जारी होने दीजिए।सोशल मीडिया पर इस नीति का विरोध करते रहें।सही समय पर सटीक निर्णय लिया जायेगा।
धन्यवाद।
राकेश यादव।
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