शिक्षामित्रो के लिए राहत देने का मन बना चुकी है। राज्य सरकार सूत्रो के अनुसार मिली खबर सोमवार 28 अगस्त 2017 को राज्य सरकार बड़ा फैसला कर सकती है।
लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने शिक्षामित्रो के प्रकरण में सोमवार को एक मीटिंग रखी है। इस मीटिंग में शिक्षामित्र प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है। गाजी इमाम आला और जितेंद्र शाही के साथ कई शिक्षामित्र नेता इस मीटिंग में उपस्थिति रहेगे। सरकार और शिक्षामित्र नेताओ की सहमति से रास्ता तलाश करने के लिए सीएम साहब ने कहा था। शिक्षामित्र प्रतिनिधि गाजी इमाम आला और जितेंद्र शाही की माग पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकती है।और कोर्ट में बच्चों का भविष्य खराब होने की बात कह कर आदेश को लागू करने के लिए समय की माग कर सकती है। 137000 समायोजित अध्यापक हटने से शिक्षा व्यवस्था खराब होने की बात कह सकती है अगर समय नही बढ़ा फिर क्या होगा इस पर भी रास्ता तलाश कर लिया गया है। शिक्षामित्रो को आश्रम पद्धति पर समान कार्य समान वेतन का आधार बना कर शिक्षामित्रो को रखने पर विचार कर रही है। इतना ही नही NCTE को पैरा 4 में संसोधन करने के लिए पत्र लिखने की भी तैयारी कर रही है। पैरा 4 में अनट्रेंड टीचर को टेट से छूट दी गई है लेकिन शिक्षामित्र नही लिखा है। शिक्षामित्रो की नौकरी बचाने के लिए अध्यादेश पर बात नही बन सकती है क्योंकि 14 और 16 संसोधित नही किया जा सकता है। पैरा 4 में संसोधन होने पर टेट छूट देकर शिक्षामित्रो को नियमित किया जा सकता है। सरकार के पास 60 दिन का समय है इस समय के अंदर ही सरकार मजबूत रास्ता निकाल कर राहत देने का मन बना चुकी है। चूँकि राज्य सरकार और भारत सरकार में कोई मतभेद नही है इस लिए केन्द्र सरकार से भी पूरा सहयोग मिलने की उम्मीद है। शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन होने से शिक्षामित्रो को लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सोमवार का दिन शिक्षामित्रो के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की तरफ से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है।
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लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने शिक्षामित्रो के प्रकरण में सोमवार को एक मीटिंग रखी है। इस मीटिंग में शिक्षामित्र प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है। गाजी इमाम आला और जितेंद्र शाही के साथ कई शिक्षामित्र नेता इस मीटिंग में उपस्थिति रहेगे। सरकार और शिक्षामित्र नेताओ की सहमति से रास्ता तलाश करने के लिए सीएम साहब ने कहा था। शिक्षामित्र प्रतिनिधि गाजी इमाम आला और जितेंद्र शाही की माग पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकती है।और कोर्ट में बच्चों का भविष्य खराब होने की बात कह कर आदेश को लागू करने के लिए समय की माग कर सकती है। 137000 समायोजित अध्यापक हटने से शिक्षा व्यवस्था खराब होने की बात कह सकती है अगर समय नही बढ़ा फिर क्या होगा इस पर भी रास्ता तलाश कर लिया गया है। शिक्षामित्रो को आश्रम पद्धति पर समान कार्य समान वेतन का आधार बना कर शिक्षामित्रो को रखने पर विचार कर रही है। इतना ही नही NCTE को पैरा 4 में संसोधन करने के लिए पत्र लिखने की भी तैयारी कर रही है। पैरा 4 में अनट्रेंड टीचर को टेट से छूट दी गई है लेकिन शिक्षामित्र नही लिखा है। शिक्षामित्रो की नौकरी बचाने के लिए अध्यादेश पर बात नही बन सकती है क्योंकि 14 और 16 संसोधित नही किया जा सकता है। पैरा 4 में संसोधन होने पर टेट छूट देकर शिक्षामित्रो को नियमित किया जा सकता है। सरकार के पास 60 दिन का समय है इस समय के अंदर ही सरकार मजबूत रास्ता निकाल कर राहत देने का मन बना चुकी है। चूँकि राज्य सरकार और भारत सरकार में कोई मतभेद नही है इस लिए केन्द्र सरकार से भी पूरा सहयोग मिलने की उम्मीद है। शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन होने से शिक्षामित्रो को लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सोमवार का दिन शिक्षामित्रो के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की तरफ से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है।
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