इलाहाबाद समायोजन रद होने से नाराज शिक्षामित्रों ने मंगलवार को फाफामऊ पुल पर कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के काफिले को घेर लिया। शिक्षामित्रों ने अपनी मांगों का ज्ञापन उन्हें सौंपा। रीता बहुगुणा जोशी ने शिक्षामित्रों को आश्वासन दिया कि सरकार रास्ता निकालेगी।
कैबिनेट की मीटिंग में शिक्षामित्रों की बातों को रखा जाएगा। रीता जोशी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के सकारात्मक रुख का आश्वासन दिया। इसके बाद शिक्षामित्रों ने अपना प्रस्तावित अनिश्चितकालीन धरना स्थगित करने का फैसला किया। मंगलवार सुबह 10 बजे ही बड़ी संख्या में शिक्षामित्र मम्फोर्डगंज स्थित सर्वशिक्षा अभियान कार्यालय में जुटने लगे। 1 सभी ने अपनी परंपरागत मांगों के साथ प्रदर्शन शुरू किया। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले शिक्षामित्रों ने मंडलायुक्त को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इनकी मांगों में शिक्षा मित्रों के खातों के संचालन पर लगी रोक को तत्काल हटाने की मांग प्रमुख रूप से शमिल की गई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिला अध्यक्ष वसीम अहमद का कहना है कि प्रदेश के 1 लाख 70 हजार समायोजित शिक्षामित्रों के भविष्य का प्रश्न है। 1 प्रदेश सरकार को इस संबध में त्वरित फैसला करना चाहिए। न्यायालय में शिक्षामित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उचित फैसला लेना चाहिए। समायोजित शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। 1 मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद शिक्षामित्रों में न्याय की आस जगी है। इस अवसर पर जिला संरक्षक सुरेंद्र पांडेय, उपाध्यक्ष अरुण पटेल के अलावा सुनील तिवारी, जनार्दन पांडेय, प्रतिमा मिश्र, वंदना सरोज, शिव पूजन, सुमंत तिवारी, कमलाकर सिंह, महेंद्र पांडेय, संतोष पांडेय और विनय आदि मौजूद रहे।
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कैबिनेट की मीटिंग में शिक्षामित्रों की बातों को रखा जाएगा। रीता जोशी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के सकारात्मक रुख का आश्वासन दिया। इसके बाद शिक्षामित्रों ने अपना प्रस्तावित अनिश्चितकालीन धरना स्थगित करने का फैसला किया। मंगलवार सुबह 10 बजे ही बड़ी संख्या में शिक्षामित्र मम्फोर्डगंज स्थित सर्वशिक्षा अभियान कार्यालय में जुटने लगे। 1 सभी ने अपनी परंपरागत मांगों के साथ प्रदर्शन शुरू किया। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले शिक्षामित्रों ने मंडलायुक्त को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इनकी मांगों में शिक्षा मित्रों के खातों के संचालन पर लगी रोक को तत्काल हटाने की मांग प्रमुख रूप से शमिल की गई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिला अध्यक्ष वसीम अहमद का कहना है कि प्रदेश के 1 लाख 70 हजार समायोजित शिक्षामित्रों के भविष्य का प्रश्न है। 1 प्रदेश सरकार को इस संबध में त्वरित फैसला करना चाहिए। न्यायालय में शिक्षामित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उचित फैसला लेना चाहिए। समायोजित शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। 1 मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद शिक्षामित्रों में न्याय की आस जगी है। इस अवसर पर जिला संरक्षक सुरेंद्र पांडेय, उपाध्यक्ष अरुण पटेल के अलावा सुनील तिवारी, जनार्दन पांडेय, प्रतिमा मिश्र, वंदना सरोज, शिव पूजन, सुमंत तिवारी, कमलाकर सिंह, महेंद्र पांडेय, संतोष पांडेय और विनय आदि मौजूद रहे।
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