उत्तर प्रदेश सरकार 68500 का जो विग्यापन जनवरी में निकालने जा रही है उस पर स्टे आना तय है जानिये कैसे
1 भारत सरकार के RTE एक्ट के क्लॉज़ 23(1) में TET का जिक्र है और यह एक्ट संसद से पास कानून है ।
अन्यथा ST/SC को 55 फीसदी पर न रोका जा सकता ।
NCTE के द्वारा जारी गाइडलाइन के क्लॉज़ 9(B) में वर्णित है कि यदि राज्य चाहे तो TET के अंकों का चयन में भारांक दे सकती है ।
अतः जब राज्य को पुनः 150 अंक की चयन परीक्षा करानी ही है और उसमे 60 फीसदी और 55 फीसदी का उत्तीर्ण अंक निर्धारित करना ही है तो फिर उसे TET के प्राप्त प्रतिशत अंक के 60 फीसदी अंक को चयन के आधार में जोड़ देना चाहिए।
अलग से पुनः परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं थी ।
अगर सरकार अलग से परीक्षा कराती है तो वह परीक्षा हर भर्ती के लिए अलग अलग करानी होगी और उसमे न्यूनतम अंक नही निर्धारित किया जा सकता है ।
सेटल लॉ है कि जब एक बार आपने TET में 5 फीसदी अंक का रिलैक्सेशन दे दिया तो फिर दुबारा 5 फीसदी अंक का रिलैक्सेशन कैसे दोगे?
राजेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा था कि आप दो बार रिजर्वेशन नही दे सकते हैं ।
प्रमोशन कोई नयी भर्ती नही है और SC/ST पूर्व में शुरुवाती चयन में रिजर्वेशन ले चुके हैं इसलिए प्रमोशन में रिजर्वेशन नही दिया जायेगा ।
इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट का यह भी आदेश है कि किसी भी पद के लिए निर्धारित रिक्ति पर चयन परीक्षा में न्यूनतम अंक निर्धारित करने पर सोशल रिजर्वेशन की शीट रिक्त रह जायेगी अतः चयन की परीक्षा मात्र सर्वश्रेष्ठ लोगों के चयन का निर्धारण करेगी ।
संविधान के अनुच्छेद 21(1) का मामला था वहां पात्र शिक्षक को रखने की बात थी इसलिए TET में न्यूनतम अंक निर्धारित हो सका ।
जो पात्र हो गया अब उसे दुबारा पात्रता की परीक्षा से नहीं गुजारा जा सकता है ।
किसी भी सरकार की पालिसी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं हो सकती है ।
2 बी एड बनाम शिक्षा मित्रो के केस में 25 जुलाई के आदेश मे सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा है कि आपको यह liberty दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुपालन करते हुए जब तक वो अभ्यर्थियों को जिनका दोनों भर्तियों में हित प्रभावित हो रहा है जो अभी तक job se वंचित है (अकेडमिक और टेट) विग्यापन में जब तक उनका डेवलेपमेंट नहीं करते हैं आप तब तक New ऐड को proceed नहीं कर सकते हैं आप को कैसे सभी को खुश करना होगा कैसे सभी के हितों की रक्षा करनी है ये आप को mai liberty दे रहा हूं
इसलिए 68500 पर स्टे आना तय है इसके लिए हाई कोर्ट के वकील तैयार बैठ है विग्यापन आने की देर है उस पर स्टे मिल जाएगा
सरकारे जान बूझ कर भर्ती को फसआती है वो सब जानते हुए बस बेरोजगारओ को दिवा स्वप्न दिखा कर उन्हे आपस में लड़वाती हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है और मजे लेती है।
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
1 भारत सरकार के RTE एक्ट के क्लॉज़ 23(1) में TET का जिक्र है और यह एक्ट संसद से पास कानून है ।
अन्यथा ST/SC को 55 फीसदी पर न रोका जा सकता ।
NCTE के द्वारा जारी गाइडलाइन के क्लॉज़ 9(B) में वर्णित है कि यदि राज्य चाहे तो TET के अंकों का चयन में भारांक दे सकती है ।
अतः जब राज्य को पुनः 150 अंक की चयन परीक्षा करानी ही है और उसमे 60 फीसदी और 55 फीसदी का उत्तीर्ण अंक निर्धारित करना ही है तो फिर उसे TET के प्राप्त प्रतिशत अंक के 60 फीसदी अंक को चयन के आधार में जोड़ देना चाहिए।
अलग से पुनः परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं थी ।
अगर सरकार अलग से परीक्षा कराती है तो वह परीक्षा हर भर्ती के लिए अलग अलग करानी होगी और उसमे न्यूनतम अंक नही निर्धारित किया जा सकता है ।
सेटल लॉ है कि जब एक बार आपने TET में 5 फीसदी अंक का रिलैक्सेशन दे दिया तो फिर दुबारा 5 फीसदी अंक का रिलैक्सेशन कैसे दोगे?
राजेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा था कि आप दो बार रिजर्वेशन नही दे सकते हैं ।
प्रमोशन कोई नयी भर्ती नही है और SC/ST पूर्व में शुरुवाती चयन में रिजर्वेशन ले चुके हैं इसलिए प्रमोशन में रिजर्वेशन नही दिया जायेगा ।
इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट का यह भी आदेश है कि किसी भी पद के लिए निर्धारित रिक्ति पर चयन परीक्षा में न्यूनतम अंक निर्धारित करने पर सोशल रिजर्वेशन की शीट रिक्त रह जायेगी अतः चयन की परीक्षा मात्र सर्वश्रेष्ठ लोगों के चयन का निर्धारण करेगी ।
संविधान के अनुच्छेद 21(1) का मामला था वहां पात्र शिक्षक को रखने की बात थी इसलिए TET में न्यूनतम अंक निर्धारित हो सका ।
जो पात्र हो गया अब उसे दुबारा पात्रता की परीक्षा से नहीं गुजारा जा सकता है ।
किसी भी सरकार की पालिसी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं हो सकती है ।
2 बी एड बनाम शिक्षा मित्रो के केस में 25 जुलाई के आदेश मे सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा है कि आपको यह liberty दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुपालन करते हुए जब तक वो अभ्यर्थियों को जिनका दोनों भर्तियों में हित प्रभावित हो रहा है जो अभी तक job se वंचित है (अकेडमिक और टेट) विग्यापन में जब तक उनका डेवलेपमेंट नहीं करते हैं आप तब तक New ऐड को proceed नहीं कर सकते हैं आप को कैसे सभी को खुश करना होगा कैसे सभी के हितों की रक्षा करनी है ये आप को mai liberty दे रहा हूं
इसलिए 68500 पर स्टे आना तय है इसके लिए हाई कोर्ट के वकील तैयार बैठ है विग्यापन आने की देर है उस पर स्टे मिल जाएगा
सरकारे जान बूझ कर भर्ती को फसआती है वो सब जानते हुए बस बेरोजगारओ को दिवा स्वप्न दिखा कर उन्हे आपस में लड़वाती हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है और मजे लेती है।
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