लखनऊ: हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी-टीईटी-2017 परीक्षा के आंसर शीट
के विवाद में राज्य सरकार को संबंधित किताबें और उनके भागों को पेश करने की
अनुमति दी है।
सरकार का कहना है कि इन्हीं किताबों के
आधार पर विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है। इस संबंध में
कोर्ट ने सरकार को 24 जनवरी तक हलफनामा पेश करने को कहा है। यह आदेश
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल सदस्यीय पीठ ने मोहम्मद रिजवान और 103 अन्य
अभ्यर्थियों की एक याचिका पर दिया। इस मामले की शुक्रवार को सुनवाई के
दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्हें उन किताबों के
विवरण मिले हैं, जिनके आधार पर विशेषज्ञों ने इस मामले में अपनी राय दी थी।
सरकार की ओर से किताबों के संबंधित भाग को पेश करने के लिए 24 जनवरी तक का
समय दिए जाने की मांग की गई। कोर्ट ने सरकार का अनुरोध स्वीकार करते हुए
किताबें और उनके भागों को पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने याची पक्ष
को भी जवाब दाखिल करने के लिए 29 जनवरी तक का समय दिया है।
sponsored links:
Information on UPTET Exam , Results , UPTET Admit Cards , 69000 Shikshak Bharti , Counselling , Niyukti Patra for UP Teachers & other related information
Breaking News
- 2004 में शिक्षामित्रों की नियुक्तियों हेतु जारी विज्ञप्ति: इसी विज्ञप्ति के आधार पर हुआ था शिक्षामित्रों की का चयन
- ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय की पहली किस्त अक्टूबर में, यह होगा सहायक अध्यापक व प्रधानाचार्य का मानदेय
- समस्त AD बेसिक व BSA के CUG मोबाइल नम्बर : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
- Shikshamitra Appointment: 2001 में शिक्षामित्रों की नियुक्ति सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष ही हुई थी